हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में खुला नौकरियों का पिटारा, एक हजार पदों पर होगी भर्ती

राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक ने शनिवार को कई अहम फैसले लिए। पशुपालन विभाग में एक हजार मल्टी टास्क वर्कर्स भर्ती करने का निर्णय लिया गया है। 
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राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक ने शनिवार को कई अहम फैसले लिए। बैठक में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करने और राज्य के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।     कैबिनेट ने बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरियों का पिटारा खोला है। पशुपालन विभाग में एक हजार मल्टी टास्क वर्कर्स भर्ती करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा कैबिनेट ने कई स्कूलों, स्वास्थ्य के

शिमला। हिमाचल प्रदेश में मचे सियासी भूचाल के बीच शनिवार को मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई। राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक ने शनिवार को कई अहम फैसले लिए। बैठक में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करने और राज्य के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। 

कैबिनेट ने बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरियों का पिटारा खोला है। पशुपालन विभाग में एक हजार मल्टी टास्क वर्कर्स भर्ती करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा कैबिनेट ने कई स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों व संस्थानों को अपग्रेड करने की मंजूरी दी है। कई उपमंडलों के मेलों को राज्य स्तरीय व जिला स्तरीय दर्जा दिया गया है।

कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नीलामी सह निविदा के माध्यम से आबकारी नीति को हरी झंडी दे दी है। यहां जारी प्रेस विज्ञप्ति में एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि कैबिनेट ने पशुपालन विभाग में सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के दृष्टिगत पशु चिकित्सा अधिकारियों के सहयोग के लिए विभाग में 1,000 मल्टी टास्क वर्कर्स रखने को मंजूरी प्रदान की।

बैठक में लोक निर्माण विभाग (Himachal Pradesh PWD) में जेओए (आईटी) के 30 पद भरने को भी मंजूरी दी गई। बैठक में लोक निर्माण विभाग के आर्किटे

क्ट विंग में वरिष्ठ ड्राफ्ट्समैन के 4 रिक्त पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में पीटीए नीति के तहत रखे गए 46 पात्र शिक्षकों की सेवाओं को नियमित करने का भी निर्णय लिया गया, जो राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार अपेक्षित योग्यताएं पूरी करते हैं।

10 फूड सेफ्टी वाहन खरीदने जाएंगे

बैठक में 10 फूड सेफ्टी वाहन खरीदने और स्वास्थ्य विभाग में 10 खाद्य विश्लेषकों, 10 परिचारकों और 10 ड्राइवरों की सेवाएं लेने का भी निर्णय लिया गया। प्रवक्ता ने कहा कि कैबिनेट बैठक में ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में राजकीय माध्यमिक विद्यालय बंगाल चैकी, थरांगन, सलिहार, बोहन भट्टी, देहरियां को राजकीय उच्च विद्यालय, राजकीय उच्च विद्यालय चैकाथ को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जिला कांगड़ा के जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में राजकीय माध्यमिक विद्यालय चन्द्रौण को राजकीय उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया।

चम्बा के कई स्कूलों का दर्ज बढ़ाया

इसके अतिरिक्त जिला चम्बा के राजकीय माध्यमिक विद्यालय फगोट को राजकीय उच्च विद्यालय, राजकीय उच्च विद्यालय जोलना, रंग, भराड़ी और मथोलु को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जिला शिमला के विकास खंड ठियोग के राजकीय माध्यमिक विद्यालय कराणा को राजकीय उच्च विद्यालय में आवश्यक पदों के साथ स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने क्षेत्र के निवासियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायत मशोबरा और ब्यूलिया के और क्षेत्रों को नगर निगम शिमला के दायरे में शामिल करने को मंजूरी प्रदान की। कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी, जयसिंहपुर और पालमपुर में जल शक्ति विभाग के मंडल खोलने का निर्णय लिया।

जल शक्ति विभाग की कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित करने और लोगों की सुविधा के दृष्टिगत चंबा जिला में जल शक्ति मण्डल को डलहौजी से चुवाड़ी स्थानान्तरित करने और शिमला जिला में जल शक्ति विभाग के कसुम्पटी, सुन्नी, नेरवा और मतियाणा मण्डलों के पुनर्गठन करने का निर्णय लिया। 

हरोली अस्पताल को किया स्तरोन्नत

प्रवक्ता ने कहा कि कैबिनेट ने ऊना जिले में 50 बिस्तर वाले नागरिक अस्पताल हरोली को 100 बिस्तरों वाले अस्पताल में स्तरोन्नत करने, शिमला जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुम्मा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने, सिरमौर जिले की ग्राम पंचायत कोटा पब के कंडी में स्वास्थ्य उप-केंद्र खोलने और ऊना जिले के बालीवाल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने के साथ आवश्यक पद भरने को मंजूरी दी। लोगों की सुविधा के लिए लोक निर्माण विभाग के ममलीग अनुभाग को विभाग के अर्की मंडल से सोलन मण्डल में स्थानांतरित करने का भी निर्णय लिया।

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