Himachal News : सीएम ने तलब की 1134 करोड़ की बागवानी विकास परियोजना की रिपोर्ट

शिमला ।  मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने विश्व बैंक पोषित 1134 करोड़ की बागवानी विकास परियोजना की विभागीय अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। शुक्रवार को सचिवालय में विधायक प्राथमिकता बैठक के दौरान ठियोग से विधायक कुलदीप राठौर ने परियोजना में अनियमितताओं का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि परियोजना के तहत सेब बाहुल्य क्षेत्रों के लिए विश्व बैंक की आर्थिक मदद से उन्नत किस्म के फलदार पौधे उपलब्ध करवाए जाने थे। क्लस्टर बनाकर प्रोजेक्ट चलाया जाना था। नर्सरी विकसित करने और सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध करवाई जानी है। इस परियोजना में बड़े स्तर पर लापरवाही बरती गई है। इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में विधायक प्राथमिकता बैठकों के तीसरे दिन अंतिम सत्र में जिला चंबा, शिमला तथा लाहौल-स्पिति के विधायकों के प्रस्तावों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने सहारा और हिमकेयर योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए 900 करोड़ जारी किए हैं। सरकार इन योजनाओं के माध्यम से बेसहारों का सहारा बनेगी। कहा कि तीन दिन में विधायकों के चुनाव क्षेत्र से जुड़े विकास कार्यों पर विस्तृत चर्चा हुई और अच्छे प्रस्ताव सामने आए हैं।  उन्होंने   कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए कड़े फैसले भी लेने होंगे।

बैठक में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्राक्टा, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, वित्त सचिव अक्षय सूद, योजना सलाहकार डॉ. बासु सूद सहित सभी प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष, संबंधित उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने जनजातीय और भारी बर्फबारी वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को साल भर पानी की सुविधा देने के लिए जल शक्ति विभाग को एंटी फ्रीज पाइपें बिछाने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। उन्होंने एंटी फ्रीज पाइप के साथ चैंबर बॉक्स और टैंक बनाकर वर्ष भर पानी की सुविधा देने के लिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की आधुनिक तकनीक का अध्ययन कर इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में नशे की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए सरकार दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ कार्य कर रही है। नशा कारोबारियों पर लगाम कसने के साथ ही इसकी निगरानी एवं रोकथाम के लिए समर्पित स्टाफ की तैनाती की जाएगी।