Himachal News : हिमाचल में अब सरकारी स्कूल खुद तय करेंगे विद्यार्थियों की वर्दी के रंग

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 से सरकारी स्कूल खुद विद्यार्थियों की वर्दी का रंग तय करेंगे। सरकारी स्कूलों में करीब 8.50 लाख विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं।

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हिमाचल प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 से सरकारी स्कूल खुद विद्यार्थियों की वर्दी का रंग तय करेंगे। प्रदेश सरकार ने हर स्कूल की एसएमसी को वर्दी का रंग चुनने का अधिकार देने का फैसला लिया है। लड़कियों के लिए सलवार-कमीज या स्कर्ट-शर्ट में एक ड्रेस चुनने का विकल्प भी स्कूलों को दिया गया है। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिमला के पोर्टमोर स्कूल में आयोज कार्यक्रम में वीरवार को कही।  govt-schools-themselves-will-decide-the-color-of-the-uniform

शिमला। हिमाचल प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 से सरकारी स्कूल खुद विद्यार्थियों की वर्दी का रंग तय करेंगे। प्रदेश सरकार ने हर स्कूल की एसएमसी को वर्दी का रंग चुनने का अधिकार देने का फैसला लिया है। लड़कियों के लिए सलवार-कमीज या स्कर्ट-शर्ट में एक ड्रेस चुनने का विकल्प भी स्कूलों को दिया गया है। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिमला के पोर्टमोर स्कूल में आयोज कार्यक्रम में वीरवार को कही।

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उधर, सरकार पूर्व की तरह पहली से आठवीं कक्षा की सभी लड़कियों और आरक्षित वर्ग के लड़कों को वर्दी खरीदने के लिए 600 रुपये बैंक खातों में देती रहेगी। शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने कहा कि अगर स्कूल चाहेंगे तो एसएमसी फंड से वर्दी में और सुधार लाने के लिए अपनी ओर से और धनराशि भी विद्यार्थियों को दे सकेंगे। 

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हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली से आठवीं कक्षा तक पढ़ने वाले 5.25 लाख विद्यार्थियों को वर्दी का पैसा सरकार की ओर से दिया जाता है। नौवीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को वर्दी खुद खरीदनी पड़ती है। सरकार की ओर से निशुल्क वर्दी योजना में इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को शामिल नहीं किया गया है। प्रदेश के स्कूलों में अभी पहली से 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाली छात्राओं के लिए लाल, काले और सफेद रंग की चेकदार वर्दी है। 

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छठी से 12वीं तक की छात्राओं को दुपट्टा भी अनिवार्य किया गया है। लड़कों की वर्दी हरे रंग की पेंट और हरे रंग की चेकदार कमीज है। अब प्रदेश सरकार ने अपनी मर्जी की ड्रेस का रंग चुनने का स्कूलों को अधिकार दे दिया है। इसके तहत स्कूल हेडमास्टर और प्रिंसिपल को एसएमसी से चर्चा करने के बाद रंग चुनने का फैसला लेना होगा। 

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