शिमला । हिमाचल प्रदेश सरकार ने पिछले कल 89 कर्मचारी वर्गों को छठे वेतनमान में 2 वर्ष की नियमित सेवा के उपरांत उच्च वेतन देने की अधिसूचना जारी की है। हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ इस अधिसूचना का स्वागत करते हैं। लेकिन रोष की बात यह है कि इसमें सभी कर्मचारी वर्गों को शामिल नहीं किया गया है, कुछ कर्मचारी वर्गों को इससे बाहर रखा गया है।
हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महासचिव उमेश कुमार ने कहा कि कर्मचारियों में भेदभाव पैदा करना यह सही नहीं है। इससे कर्मचारियों में विषमताएं और वेतन विसंगति की खाई गहरी हुई है। कुछ कर्मचारी वर्ग ऐसे है जो वेतन परिशोधन नियम 2012 से भी वंचित रहे हैं और उन्हें इस अधिसूचना से भी बाहर रखा गया है और इनमें आवश्यक सेवाओं से संबंधित विभागों के कर्मचारी, जैसे स्वास्थ्य से संबंधित आयुष विभाग के आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, अग्निशमन विभाग के कर्मचारी, जल शक्ति विभाग , लोक निर्माण विभाग एवं अन्य भागों के महत्वपूर्ण वर्ग आते हैं।
हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ सरकार से मांग करता है की हिमाचल प्रदेश पे रिवीजन (फर्स्ट अमेंडमेंट) नियम 2022 के शेड्यूल दो से छूट गए सभी कर्मचारी वर्गों को इसमें शामिल करें, और इन कर्मचारियों को न्याय प्रदान करें। अगर यह विसंगति शीघ्र ही दूर नहीं की गई तो राज्य कर्मचारी महासंघ लेफ्ट आउट कर्मचारी वर्गों को साथ लेकर कड़ा संघर्ष करेगा।
