ब्रॉडबैंड से जुड़ेंगे हिमाचल के 70 गांव, दूरसंचार विभाग को निर्देश

भारत सरकार के राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन, ब्रॉडबैंड फॉर ऑल के तहत किन्नौर व लाहौल-स्पीति के 24 सीमावर्ती गांवों और आकांक्षी जिला परियोजना के अन्तर्गत चम्बा के 46 गांवों में कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाएगी। 
 | 

शिमला। हिमाचल के मुख्य सचिव आरडी धीमान ने दूरसंचार विभाग को दूरसंचार कनेक्टिविटी के विस्तार में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने भारत सरकार के राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन, ब्रॉडबैंड फॉर ऑल के तहत गठित राज्य ब्रॉडबैंड कमेटी की बैठक के दौरान किन्नौर व लाहौल-स्पीति के 24 सीमावर्ती गांवों और आकांक्षी जिला परियोजना के अन्तर्गत चम्बा के 46 गांवों में कनेक्टिविटी सुनिश्चित बनाने को कहा।

उन्होंने वाइब्रेंट ग्राम परियोजना के अंतर्गत मार्च 2023 तक इन गांव में कनेक्टिविटी सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश में कार्यरत सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के दूरसंचार बुनियादी ढांचे को साझा करने पर भी बल दिया। इससे नागरिकों को गुणवत्ता युक्त सेवाएं उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी और दूरसंचार बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से कस्बों में अव्यवस्था कम होगी।

मुख्य सचिव ने आश्वस्त किया कि राज्य द्वारा राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन के कार्यान्वयन में भारत सरकार के दूरसंचार विभाग को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। भारतीय दूरसंचार विभाग ने राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन के तहत निर्धारित लक्ष्य की स्थिति को सांझा करते हुए बताया कि राज्य के 96.20 प्रतिशत गांवों में 9 MBPS से 12.4 MBPS तक की ब्रॉडबैंड स्पीड के साथ कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है।


हिमाचल के 585 गांवों में कनेक्टिविटी नहीं

हिमाचल में अभी भी 585 ऐसे गांव हैं जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से नहीं जुड़े हैं या इन्हें आंशिक तौर पर कवर किया गया है। इस बैठक में दूरसंचार विभाग, भारतीय दूरसंचार निगम लिमिटेड, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन, सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और प्रदेश सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी, PWD, शहरी विकास, बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए यहांक्लिक  करें। साथ ही और भी Hindi News (हिंदी समाचार) के अपडेट पाने के लिए हमेंगूगल न्यूज पर फॉलो करें।