प्रदेश में छह माह के भीतर नौकरी देने की गारंटी से दो लाख बेरोजगारों में जगी रोजगार की उम्मीद : राजेश गौतम

मंडी ।  हिमाचल प्रदेश बीएड बेरोजगार यूनियन ने मुख्यमंत्री  सुखविंदर सिंह सुक्खू का आवेदन तिथि से छह माह के भीतर नौकरी देने की गारंटी का स्वागत किया है। पूर्व में ज्यादातर  भर्तियां कोर्ट में ही फंसी रही, जो दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। वर्तमान सरकार द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया के लिए कार्मिक, श्रम और विधि विभाग के सहयोग से भर्ती विधान बनाने की बात कही है। जिसका हिमाचल प्रदेश बीएड बेरोजगार यूनियन जिनकी संख्या हिमाचल प्रदेश में दो लाख है। उन्होंने इसे स्वागत योग्य करार दिया है।

इस फैसले से जहां प्रदेश के लाखों बेरोजगार लोगों को समय से रोजगार की उम्मीद बनी है। वहीं कई वर्षों से कमीशन की तैयारी कर रहे बेरोजगारों को निर्धारित समय अवधि के बीच में रोजगार मिलेगा तथा बैजवाइज की भर्तियों के इंतजार में बैठे अभ्यर्थियों को भी नौकरी की आस जगी है। यूनियन के प्रधान राजेश गौतम ने बताया कि कुछ समय कोरोना की वजह तथा बहुत समय बेरोजगारों को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाने के बाद भी नौकरी नहीं मिली। उल्टे उन्हें मानसिक आर्थिक प्रताड़ना सहनी पड़ी । इसी के साथ बहुत अभ्यर्थियों की कमीशन  में आवेदन की उम्र भी निकल गई ।

यूनियन प्रधान राजेश गौतम ने सरकार से आग्रह किया कि  सभी प्रकार की नौकरियों में आवेदन की आयु सीमा की छूट दी जानी चाहिए। क्योंकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। बीएड/जेबीटी केस में भी कोर्ट ने 26 नवंबर 2021 को फैसला सुना दिया था। जिसमें प्राथमिक शिक्षक के लिए बीएड को एनसीटीई नोटिफिकेशन 28 जून 2018 के तहत प्राथमिक शिक्षक के योग्य करार दिया था। परंतु पूर्व सरकार ने इस फैसले को रिव्यू में डालकर प्राथमिक शिक्षक की भर्तियों को और उलझा दिया। जो अभी भी उलझी हुई है ।

जानकारी के अनुसार 19 राज्यों में प्राथमिक कक्षाओं में बीएड अभ्यर्थी पढ़ा रहे हैं । बीएड बेरोजगार यूनियन ने मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि जल्दी जेबीटी टेट आयोजित होने के बाद ही कमीशन व बैच वाइज भर्तियां की जाए, ताकि बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बराबर का मौका मिले । जो इस केस को चार वर्षों से हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के अभ्यर्थियों ने भी सुप्रीम कोर्ट में आइए लगाई हुई थी तथा अब सबमिशन भी दर्ज करवाई है ।

राजेश गौतम व सचिव भूपेंद्र पाल ने बताया कि सीएम के नादौन प्रवास के दौरान यूनियन मुख्यमंत्री सुखविंद्र सुक्खू को उनके सराहनीय फैसले व बेरोजगारों की पीड़ा को समझते हुए, गारंटी योजना सहित अन्य निर्णयों के लिए सम्मानित करेगी। वहीं यूनियन यह भी मांग करेगी कि 10 वर्ष से कम नियमित कार्यकाल पूर्ण करने वालों को भी ओपीएस के दायरे में लाया जाए।