Mandi News : प्रदेश बीएड संगठन ने शिक्षा मंत्री के समक्ष रखी मांगे
उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 में शिक्षा विभाग के आदेशानुसार एनआईओएस के पास छह महीने के ब्रिज कोर्स के लिए अपना पंजीकरण कराया। इसके बाद उन्होंने वर्ष 2019 में डाइट और अन्य संस्थानों के माध्यम से इस प्रशिक्षण को तय अवधि के अंदर पूरा भी कर लिया था। इसके बाद हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला से जेबीटी टेट भी पास कर लिया था। हिमाचल प्रदेश के रोजगार कार्यालय में पंजीकरण भी कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020-2021 के दौरान प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों के शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय के माध्यम से जेबीटी पदों को भरने हेतु रोजगार कार्यालय के माध्यम से नाम भी मांगे गए ।
निर्देशानुसार कुछ बेरोजगार बीएड धारकों के नाम भी चले गए थे। उन्होंने बताया कि इसके बावजूद बीएड धारकों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया, जबकि उक्त वर्ग योग्यता भी रखते थे। इसमें सिर्फ जेबीटी और जो बीएड डिग्री धारक माननीय उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता बने हुए थे। उनको ही इस भर्ती प्रक्रिया शुरू शामिल किया गया था। उन्होंने बताया कि 26 नवंबर 2021 का फैसला भी बीएड डिग्री धारकों के पक्ष में ही आया था। इस फैसले का रिव्यू भी कराया गया था। पर तब भी पिछली सरकार द्वारा बीएड (ब्रिज कोर्सं) डिग्री धारकों को रोजग़ार से वंचित रखा गया।
उन्होंने मंत्री को बताया कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ भी हुआ है। शिक्षा मंत्री ने बीएड (ब्रिज कोर्स) संगठन के पक्ष को ध्यान से सुना और निराकरण करने का भरोसा दिलाया। पदाधिकारियों का कहना है उक्त मांग को लेकर जल्द संगठन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मिलेगा। इस दौरान संगठन के सदस्य रूपाली शर्मा, रेखा, अनीता गुलेरिया, विद्योमता, शैलजा, हेमलता, अर्चना, राधा, सरोज, मनीषा सहित अन्य उपस्थित रहे।
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