दो साल में हरित ऊर्जा राज्य बनेगा हिमाचल, सुक्खू बोले, मार्च तक आरंभ होंगे छह ग्रीन कॉरिडोर

धर्मपुर। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंडी जिले के धर्मपुर में आयोजित 54वें पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड कमांडर आईपीएस (परिवीक्षाधीन) गौरवजीत सिंह के नेतृत्व में पुलिस, गृहरक्षक, ट्रैफिक पुलिस, एनसीसी और एनएसएस कैडेट, स्काउट्स और गाइड, पूर्व सैनिक और पुलिस बैंड द्वारा प्रस्तुत भव्य मार्चपास्ट की सलामी ली।

जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार जन सेवा के लिए समर्पित है और समाज के सभी वर्गों के कल्याण एवं इन तक विकास कार्यों एवं  योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष मार्च के अंत तक प्रदेश में 6 ग्रीन कॉरिडोर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे पर्यटक और स्थानीय लोगों को नियमित अन्तराल पर ई-वाहनों की चार्जिंग के लिए ई-चार्जिंग स्टेशनों की सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी।

उन्होंने कहा कि फरवरी में 13 ई-चार्जिंग स्टेशन शुरू कर दिए जाएंगे। आगामी दो माह के भीतर चिह्नित पेट्रोल पंपों पर कुल 108 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना है। किरतपुर से केलांग ग्रीन कॉरिडोर में पहले से ही 5 ई-चार्जिंग स्टेशन शुरू कर दिए हैं। शिमला से बिलासपुर तक इसी प्रकार के 3 स्टेशन स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ई-वाहनों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने 1 जनवरी, 2024 से सभी सरकारी विभागों में पेट्रोल और डीजल वाहनों की खरीद पर रोक लगा दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने जनता से जुड़ने व सार्थक संवाद स्थापित करने के लिए ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम आरम्भ किया है, जिसमें लोगों की शिकायतों का समाधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नई पहल करते हुए 30 अक्तूबर, 2023 से उप-तहसील और तहसील स्तर पर ‘राजस्व लोक अदालतें’ आयोजित की जा रही हैं। इन अदालतों के माध्यम से अभी तक 65 हजार से अधिक इन्तकाल और 4071 तकसीम के मामलों का निपटारा किया जा चुका है, जिससे अरसे से लम्बित मामलों का निपटारा होने से लोगों को राहत मिली है।

उन्होंने कहा कि राज्य में 680 करोड़ रुपये की ‘राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना’ आरम्भ की गई है। इस योजना के पहले चरण में ई-टैक्सी की खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी जबकि दूसरे चरण में 10 प्रतिशत धरोहर राशि जमा करवाने पर सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 70 प्रतिशत बैंक ऋण सुविधा तथा 30 प्रतिशत सरकार की ओर से इक्विटी का प्रावधान किया गया है। इन परियोजनाओं से उत्पन्न बिजली की खरीद अगले 25 वर्षों तक सरकार द्वारा करने का भी निर्णय लिया गया है, जिससे युवाओं को आय का एक निश्चित स्रोत सुनिश्चित होगा।