प्रदेश बीएड बेरोजगार यूनियन ने सीएम व डिप्टी सीएम के समक्ष रखी मांगे

मंडी ।   प्रदेश बीएड बेरोजगार यूनियन का प्रतिनिधिमंडल यूनियन प्रधान राजेश गौतम की अध्यक्षता मे मुख्यमंत्री  सुखविंदर सिंह सुक्खू व उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से मिला। यूनियन ने नई सरकार बनने पर व नव वर्ष पर मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री को बधाई दी। यूनियन प्रधान राजेश गौतम व महासचिव भूपेंद्र पाल ने मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव  विवेक भाटिया से भी विशेष मुलाकात की और उन्हें भी प्रधान सचिव मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी, साथ में उन्होंने  बीएड बेरोजगारों की चिर परिचित परेशानियों से भी अवगत करवाया।

यूनियन का मुख्य उद्देश्य 28 जून 2018 की नोटिफिकेशन के बाद बीएड वर्सेस जेबीटी विवाद को हल करने से संबंधित था। जो लगभग चार सालों से चला हुआ है। उन्होंने बताया कि हिमाचल में दो लाख बीएड धारक चाहते हैं कि एनसीटी की नोटिफिकेशन को आधार बनाकर सरकार प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने का अवसर बीएड वालों को प्रदान करें। यद्यपि यह मामला हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है। तब तक सरकार बीएड वालों को जेबीटी पोस्ट पर कंडीशनल नियुक्तियां प्रदान करें। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश के सभी दो लाख बीएड अभ्यार्थियोंं की मांग यूनियन के बैनर तले लगातार उठाई जा रही है।

बीएड अभ्यर्थियों ने सरकार से मांग भी की कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग जेबीटी भर्ती में आरएंडपी रुल में आवश्यक संशोधन करके बीएड अभ्यर्थियों से जेबीटी टेट की अनुचित मांग न करके उनका टीजीटी टेट ही मान्य करें तथा प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार भर्ती की जाए। उन्होंने बताया कि एनसीटीई  एक वैधानिक संस्था है। जिसकी नोटिफिकेशन सभी राज्यों पर लागू करना आवश्यक है।

यूनियन प्रधान राजेश गौतम ने बताया कि टीजीटी की 1587 पोस्ट भी जल्द से जल्द भरे जाए ताकि स्कूलों में खाली पड़े पदों को जल्दी भरा जाए और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ न हो तथा पढ़े-लिखे बेरोजगारों को भी समय से रोजगार मिले। अभी सभी बीएड धारकों की नजर सुप्रीम कोर्ट की तरफ  लगी हुई है जिसकी अंतिम सुनवाई 10 जनवरी को है। जिसका फैसला संभल के पक्ष में ही आएगा।  यूनियन प्रधान राजेश गौतम ने प्रदेश की नई सरकार द्वारा लिए जा रहे जनहित के फैसले सराहनीय है।