हिमाचल प्रदेश में होमगार्ड विभाग में 113 चालकों की होगी भर्ती, कैबिनेट ने दी मंजूरी

हिमाचल प्रदेश सरकार ने होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में 113 वाहन चालकों की भर्ती को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
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हिमाचल प्रदेश सरकार ने होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में 113 वाहन चालकों की भर्ती को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। यह भर्ती विभाग के सुचारू संचालन और आपदाओं के दौरान प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक है। वाहन चालक विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को विभिन्न स्थानों पर ले जाने के साथ-साथ आपदा राहत कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में 113 वाहन चालकों की भर्ती को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। यह भर्ती विभाग के सुचारू संचालन और आपदाओं के दौरान प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक है। वाहन चालक विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को विभिन्न स्थानों पर ले जाने के साथ-साथ आपदा राहत कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

 

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को कम से कम 10वीं पास होना चाहिए और उनके पास वैध हल्के मोटर वाहन (LMV) का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आयु सीमा 18 से 27 वर्ष निर्धारित की गई है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और ड्राइविंग टेस्ट शामिल होंगे। लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान, हिंदी भाषा, गणित और तर्कशक्ति के प्रश्न शामिल होंगे। ड्राइविंग टेस्ट में उम्मीदवारों को विभिन्न प्रकार के वाहनों को चलाने का प्रदर्शन करना होगा। यह भर्ती हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए एक अच्छा अवसर है। चयनित उम्मीदवारों को सरकार द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते दिए जाएंगे।

 

अंशकालिक कर्मचारी बनेंगे दैनिक वेतन भोगी 

मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में 31 मार्च 2024 तक सात वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले चतुर्थ श्रेणी के अंशकालिक कर्मचारियों को दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी बनाने का निर्णय लिया।
 
एचपीएसईबीएल को मुफ्त बिजली आवंटित का निर्णय

मंत्रिमंडल ने एचपीएसईबीएल में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की ओर से निर्धारित दर पर एचपीएसईबीएल को राज्य सरकार की ओर से मुफ्त बिजली आवंटित करने का भी निर्णय लिया। इस निर्णय से एचपीएसईबीएल तथा प्रदेश के लोगों को लाभ पहुंचेगा।
 
प्रदेश पुलिस साइबर लैब स्थापित होगी

कैबिनेट ने राज्य सीआईडी में हिमाचल प्रदेश पुलिस साइबर लैब की स्थापना को भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने जिला कांगड़ा के इंदौरा में उप पुलिस अधीक्षक के कार्यालय को खोलने की स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में जिला चंबा के चुवाड़ी में नया उपमंडलीय पुलिस कार्यालय खोलने तथा जिला चंबा के सिहुंता में पुलिस चौकी को पुलिस स्टेशन में स्त्तरोन्नत करने को भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने जिला चंबा के चुवाड़ी पुलिस स्टेशन के तहत हटली में नई पुलिस चौकी खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की।

मनरेगा में मिलेगी 300 रुपये दिहाड़ी

हिमाचल सरकार ने मनरेगा की दिहाड़ी 300 रुपये किए जाने की अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बजट भाषण में मनरेगा की दिहाड़ी 240 से बढ़ाकर 300 रुपये किए जाने की घोषणा की थी। बुधवार को प्रदेश सरकार ने इसकी औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है। 

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