बीआरसीसी अप्पर प्राइमरी के पद केवल टीजीटी हेतु सृजित एवं स्वीकृत : विजय हीर

हमीरपुर ।  हिमाचल प्रदेश में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत बीआरसीसी अप्पर प्राइमरी के पद केवल टीजीटी हेतु सृजित एवं स्वीकृत  किए गए हैं। इन पदों पर भर्ती हेतु नियमानुसार केवल टीजीटी ही पात्र हैं और इस नियमावली की अनुपालना करवाते हुए प्रदेश सरकार 18000 टीजीटी शिक्षकों के हितों की रक्षा करे। यह मांग राजकीय टीजीटी कला संघ के वर्तमान प्रदेश महासचिव और प्रदेश बीआरसीसी संघ के पूर्व प्रदेश महासचिव  विजय हीर ने प्रदेश मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग से की है ।

विजय हीर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने अधिसूचना संख्या ईडीएन-सी-बी (1) 1-/2016 दिनांक 18-4-16 के अंतर्गत बीआरसीसी अप्पर प्राईमरी के 124 पद केवल टीजीटी शिक्षकों हेतु ही स्वीकृत किए हैं। जिनमें 114 पद ओटीए-2202-01-101-03 के तहत वेतन हेतु वित्त विभाग से अप्रूव हैं। जिनका हेड ही मिडल स्कूल राज्य सरकार प्लान के तहत आता है जबकि 10 बीआरसीसी अप्पर प्राईमरी के पद टीएएसपी 2202-02-796-02 में ट्राईबल एरिया सब-प्लान के तहत वित्तपोषित हैं। जिसकी स्वीकृति 9-10-17 को निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा को मिली थी व ऐसे में यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि वर्ष 2018-19 में सर्व शिक्षा के समग्र शिक्षा बनने पर भी  अधिकतम राज्यों  में सूबे की भांति  बीआरसीसी भर्ती योग्यताएँ यथावत रही हैं।

नई शिक्षा नीति में निपुण भारत और अनेकों अन्य लर्निंग आऊटकम से जुड़ी एलीमेंट्री स्तर की योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जिनको प्रारम्भिक शिक्षक ही चलाते हैं। 12 अक्तूबर 2022 को भारत सरकार स्कूल शिक्षा विभाग सह-सचिव द्वारा जारी नई शिक्षा नीति को समग्र शिक्षा अभियान में लागू  करने के फ्रेमवर्क के 347 पृष्ठों में यह उल्लेख नहीं है कि बीआरसीसी अप्पर प्राईमरी पद अब टीजीटी शिक्षकों को देय नहीं है। टीजीटी शिक्षक उच्च और प्रारम्भिक शिक्षा विभाग की कड़ी हैं। बीआरसीसी प्राइमरी  के पद केवल जेबीटी शिक्षकों हेतु स्वीकृत हैं।

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग ने 8 अप्रैल, 2010 को बीआरसीसी प्राइमरी के पद खंड प्रारंभिक शिक्षा हेडक्वार्टर पर विद्यमान प्राथमिक स्कूल में एक अतिरिक्त जेबीटी पद के रूप में स्वीकृत किए थे। प्रदेश नई शिक्षा नीति की नियमावली में भी उपरोक्त व्यवस्थाएँ यथावत हैं। ऐसे में बीआरसीसी अप्पर प्राइमरी पद पर चयन का आधिकारिक रूप से अधिकार टीजीटी शिक्षकों को देय है। ऐसे में वित्त विभाग और शिक्षा विभाग द्वारा भारत सरकार के आदेशों अनुरूप सृजित पदों पर भर्ती हेतु अवसर पात्र शिक्षकों को दिया जाना चाहिए।