पीएफएमएस पेमेंट हेतु वित्तीय ट्रेनिंग दे शिक्षा विभाग : संघ

प्रदेश शिक्षा विभाग प्रबंध पोर्टल और पीएफएमएस प्रणाली के उपयोग की ट्रेनिंग शीघ्र ही शिक्षकों को प्रदान करें 

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हमीरपुर     प्रदेश शिक्षा विभाग प्रबंध पोर्टल और पीएफएमएस प्रणाली के उपयोग की ट्रेनिंग शीघ्र ही शिक्षकों को प्रदान करें । बिना ट्रेनिंग दिए शिक्षकों को पेमेंट करने के आदेश जारी न किए जाएँ क्योंकि इस पोर्टल की तकनीकी बारीकियों की जानकारी पेमेंट से पहले होना आवश्यक है। यह मांग समग्र शिक्षा अभियान निदेशक और प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से राजकीय टीजीटी कला संघ ने की है।

संघ प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कौशल, उपाध्यक्ष मदन लाल, महासचिव विजय हीर, डेलीगेट्स संजय ठाकुर , देश राज , दुनी चंद, ओमप्रकाश, संगठन शाखा सचिव वीरभद्र नेगी, सोहन सिंगटा,रणवीर तोमर, देश राज शर्मा, डॉ0 सुनील दत्त, जिलाध्यक्ष संजय वर्मा, सीताराम पोजता, राजेन्द्र ठाकुर, विजय बरवाल, सुभाष भारती, राकेश चौधरी, रिग्ज़िन संदपसंजय चौधरी, रविन्द्र गुलेरिया, रामकृष्ण, पुष्पराज, अमित छाबड़ा ने कहा कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत एसएसए और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के प्राप्त अनुदानों की अगर सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के तहत अदायगी होनी है तो इस पद्धति के लिए वित्तीय प्रशिक्षण शिक्षकों को देना आवश्यक है।

इस प्रणाली में वैलिडेशन और रेक्टिफिकेशन से जुड़ी खामियां भी मौजूद हैं और कई बार असक्रिय खातों को भी वैलिडेट करने से अगर पेमेंट जारी कर दी जाए तो भेजी गई रकम ट्रेस नहीं हो पाती। ऐसे में उस राशि की भरपाई मुश्किल हो जाती है। अधिकारी स्तर अनुसार ऑनलाईन अप्रूवल के दौरान कई सावधानियाँ बरतनी होती हैं मगर यह व्यवस्था सूबे में लागू करने से पूर्व आवश्यक वित्तीय प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। कई जिलों में अभी पीएफएमएस प्रणाली के यूजरनेम और पासवर्ड भी स्कूलों को नहीं मिले हैं और दिशा-निर्देश कुछ जिलों में ये भी दिए जा रहे हैं की 13 अक्तूबर के बाद पेमेंट्स इसी प्रणाली से की जाएँ। इधर सरकारी ई -मार्केट जेम पोर्टल से खरीद की प्रक्रिया भी सुचारू नहीं है क्योंकि जिला स्तरीय अधिकारियों के मोबाईल से यह प्रणाली रजिस्टर होती है जिनके रिटायर होने के बाद नए अधिकारी को रजिस्टर करना पड़ता है। ऐसे में इस पोर्टल पर यूड़ाईज़ कोड से ही पंजीकरण की सुविधा दी जाए।

जनवरी 2016 के बाद भर्ती कर्मचारियों का भी बढ़े 15 प्रतिशत वेतन

पंजाब वेतन आयोग के द्वारा कर्मचारियों को वेतन निर्धारण हेतु तीन विकल्प दिए जा रहे हैं जिनमें 2.25, 2.59 गुणांक या वेतन में 15 प्रतिशत वृद्धि शामिल हैं। ये विकल्प जनवरी 2016 से पूर्व भर्ती कर्मचारियों हेतु हैं जबकि जनवरी 2016 के बाद भर्ती कर्मचारियों को 15 प्रतिशत वेतन बढ़ाने का विकल्प नहीं मिलेगा। इस व्यवस्था को अन्यायपूर्ण बताते हुए इसमें बदलाव की मांग राजकीय टीजीटी कला संघ महासचिव विजय हीर ने उठाई है। हीर ने प्रदेश वित्त विभाग से अपील की है कि 15 प्रतिशत वेतन बढ़ाने का विकल्प समस्त कर्मचारियों को मिलना चाहिए।

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