प्रदेश सरकार की हर घर नल, हर घर जल देने की योजना हवा हवाई : इंद्रदत लखनपाल

हमीरपुर ।  प्रदेश सरकार की हर घर नल, हर घर जल देने की योजना हवा हवाई होती दिख रही है। यह बात बड़सर विस क्षेत्र के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने जारी प्रेस बयान में कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जहां करोड़ो रुपए खर्च कर लोगों को बेहतर पेयजल सुविधा प्रदान की बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन  धरातल पर नहीं दिखाई दे रही हैं। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि यह कारण है कि गर्मियों के आगाज के साथ ही बड़सर विस क्षेत्र में पेयजल किल्लत के लिए हर जगह त्राहि त्राहि मची हुई है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। लेकिन सरकार की इन योजनाओं का लाभ जनता को न मिलना, कहीं न कहीं सरकारी तंत्र को कटघरे में खड़ा कर रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की दर्जनों पेयजल स्कीमें ऐसी हैं कि इन स्कीमों से लोगों को पेयजल सप्लाई होती है, लेकिन हर घर नल लगने की बजह से यह स्कीमें बौनी सी लगती दिख रही हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार जब तक इन स्कीमों में पानी के जलस्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से कार्य नहीं करेगी। ऐसे में आने वाले दिनों में पानी की किल्लत और भी विकराल रूप धारण कर लेगी। उन्होंने कहा कि लोगों की सहूलियत के लिए चलाई गई योजना हर घर नल हर घर जल तो सही कदम है, लेकिन इन नलों में पानी कहां से आएगा। इस बात की ओर न ही सरकार और न ही संबंधित विभाग कोई उचित कदम उठा रहा है, यह बात लोगों को हजम नहीं हो पा रही है।

उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग को किसी भी योजना को शुरू करने से पहले पर्याप्त पानी होने का शोध कर लेना चाहिए, ताकि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना धरातल पर दिख सकें, न की यह योजनाएं फाइलों में दफन होकर धूल फांकती रहें। उन्होंने कहा कि गर्मियों के मौसम शुरू हुए अभी तीन सप्ताह हुए हैं। इन दिनों में ही क्षेत्र की हर पंचायत से पेयजल की किल्लत की शिकायतें मिल रही है। उन्होंने जल शक्ति विभाग को घेरते हुए यहां तक कह दिया कि विभाग चेहते ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कार्य कर रहा है  और न की लोगों को सहूलियत देने के लिए।

विधायक इंद्रदत लखनपाल ने कहा कि जलशक्ति विभाग के ठेकेदारों ने कई स्थानों पर विभागीय नियमावली के विरुद्ध कार्य किए हैं। विभाग को कई स्थानों से इस संबंध शिकायतें मिल चुकी हैं, जो कि निदंनीय बात है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा 23 करोड़ रुपए की लागत से लाखों घरों को इस योजना से जोड़ा है। लेकिन सरकार द्वारा स्वीकृत की गई योजना का लोगों को कोई लाभ मिलता नहीं दिख रहा ऐसे में करोड़ों रुपए खर्च करने का क्या औचित्य रह जाता है।