जिला सैनिक बोर्ड की बैठक में भूतपूर्व सैनिकों के मुद्दों पर की चर्चा

जिला सैनिक बोर्ड की बैठक उपायुक्त देबश्वेता बनिक की अध्यक्षता में हमीर भवन में आयोजित की गई। 
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उपायुक्त देबश्वेता बनिक की अध्यक्षता में हमीर भवन में  बैठक आयोजित

हमीरपुर । जिला सैनिक बोर्ड की बैठक बुधवार को उपायुक्त देबश्वेता बनिक की अध्यक्षता में हमीर भवन में आयोजित की गई। बैठक में भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।  इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि भूतपूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके बच्चों के लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए संचालित की जा रही छात्रवृत्ति योजनाओं की जानकारी सभी शिक्षण संस्थानों के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए।

उपायुक्त ने खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित सब्सिडी योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए जागरुकता शिविर लगाएं।  बैठक में हमीरपुर और सुजानपुर के विश्राम गृहों में विभिन्न व्यवस्थाओं तथा भोटा एवं अन्य स्थानों अतिरिक्त कैंटीनों के संबंध में भी चर्चा की गई। उपायुक्त ने बताया कि सैनिक विश्राम गृह सुजानपुर के परिसर में सुरक्षा दीवार का निर्माण कर दिया गया है, जबकि हमीरपुर के विश्राम गृह की आवश्यक मरम्मत का कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि गत वित्त वर्ष के दौरान विश्राम गृहों पर करीब डेढ़ लाख रुपये खर्च किए गए। जबकि, बुढ़ापा आर्थिक सहायता के रूप में एक करोड़ 95 लाख रुपये की राशि वितरित की गई।


  बैठक में बोर्ड के गैर सरकारी सदस्यों की ओर उठाए गए मुद्दे पर यह निर्णय लिया गया कि भूतपूर्व सैनिकों को अस्पताल में लंबे समय तक लाइन में न खड़ा होना पड़े, इसके लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाए गए काउंटर पर पर्ची बनाने की सुविधा प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि भूतपूर्व सैनिकों को एक ही जगह पर सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु भविष्य में ईसीएचएस, सीएसडी कैंटीन और सैनिक कल्याण कार्यालय को एक ही जगह स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा।

उन्होंने बताया कि हमीरपुर में युद्ध स्मारक के निर्माण का मामला सरकार के विचाराधीन है। उपायुक्त ने बताया कि प्रदेश के सभी विभागों में पूर्व सैनिकों के लिए 15 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। सेवानिवृत्त होने वाले सैनिक रोजगार हेतु अपना पंजीकरण सेवानिवृत्ति से एक साल पहले अपने क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय में करवा सकते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद भी पंजीकरण करवाया जा सकता है। पंजीकरण के बाद रोजगार कार्यालय सभी प्रार्थियों के कार्ड हमीरपुर स्थित पूर्व सैनिक रोजगार कक्ष को भेज देते हैं। बैठक में अन्य मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की गई।


   इस अवसर पर सैनिक कल्याण विभाग के उपनिदेशक स्क्वाड्रन लीडर मनोज राणा ने विभिन्न मुद्दों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। बैठक में एसडीएम मनीष कुमार सोनी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आरके अग्रिहोत्री, डीएसपी रोहिन डोगरा और अन्य अधिकारियों के अलावा बोर्ड के गैर सरकारी सदस्य मेजर रमेश वर्मा, कैप्टन अमर सिंह राणा, प्रभात चौधरी, सुनील कुमार, विजय बहल, अरुण कुमार और अन्य सदस्य भी उपस्थित थे।

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