Pardesh के दो लाख कर्मचारियों हेतु बने अर्जित Holiday बैंक : Vijay Heer

मुख्य सचिव ने प्रदेश वित्त सचिव को कार्यवाही हेतु भेजा मामला
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हमीरपुर ।  प्रदेश में दो लाख कर्मचारियों के लिए अर्जित अवकाश बैंक (Holiday Bank)   का प्रावधान किया जाए। दरअसल सरकारी कर्मचारियों को हर साल 20 से 30 दिन का अर्जित अवकाश (Holiday) मिलता है। यदि कर्मचारी अर्जित अवकाश(Holiday) नहीं लेते तो वह जुड़ता जाता है। लेकिन 300 दिन होने के बाद यह अवकाश जुड़ता नहीं। 300 दिन के बाद यदि कर्मचारी अवकाश (Holiday ) नहीं लेते तो लैप्स हो जाता है। इससे नाराज कर्मचारी जयपाल फोगाट और जय भगवान ने पंजाब (Punjab) और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका कर दी थी। उनका कहना था कि 300 दिन अर्जित अवकाश (Holiday) होने के बाद लैप्स करना अवैधानिक है।

इस पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 300 दिन से अधिक अर्जित  अवकाश (Holiday) होने के बावजूद उसे रिटायरमेंट तक जोड़ने का आदेश सुनाया था । इस आदेश को हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों हेतु भी लागू करने के लिए हि.प्र. राजकीय टीजीटी कला (H.P. TGT Arts) संघ ने प्रदेश मुख्य सचिव को मांग-पत्र भेजा था जिसे मुख्य सचिव  राम सुभग सिंह ने प्रदेश वित्त सचिव  प्रबोध सक्सेना को कार्यवाही हेतु भेजा है । यह जानकारी देते हुए संघ के प्रदेश महासचिव विजय हीर ( Vijay Heer) ने बताया कि 300 से अधिक अर्जित अवकाश (Holiday)  होने पर उनको लीव बैंक में जोड़ने के लिए संघ ने पहल की है ।

अर्जित अवकाश (Holiday) के नकदी लाभ भले ही 300 अर्जित अवकाश तक हों मगर कर्मचारियों को ढलती उम्र में मेडिकल या अन्य स्थितियों में जब अर्जित अवकाश की जरूरत पड़ती है तो 300 से अधिक अर्जित अवकाश (Holiday) काम नहीं आते क्योंकि उनकी सर्विस बुक में लीव बैंक (Leave bank) के रूप में ये अवकाश नहीं जुड़ते । पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसला देशभर के लाखों केन्द्र व राज्य कर्मचारियों के लिए नजीर बन गया है। इस आदेश से सरकारी कर्मचारियों में खुशी है। अर्जित अवकाश (Holiday) अधिक होने पर वे आपात स्थिति में इस्तेमाल कर सकेंगे। अर्जित अवकाश (Holiday) का यह बहुत बढ़िया आदेश है।

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यद्यपि इसे विभागीय अधिकारियों द्वारा सभी संबंधित आम शिक्षकों को यदि सहजता से प्रदान किया जाए तो तो इस आदेश की 100 प्रतिशत सार्थकता सिद्ध हो पाएगी। कर्मचारी भी निर्धारित कार्यावधि के अतिरिक्त कार्य करने में रुचि लेंगे और कार्यालयों में उपस्थिति दर बढ़ेगी । लीव बैंक न होने के चलते कर्मचारी 300 से ज्यादा अवकाश काट लेते हैं और कार्यालयों में उपस्थिति प्रभावित होती है । इससे कोई भी वित्तीय भार भी नहीं पड़ेगा।

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