टीजीटी शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया तेज़ करे शिक्षा विभाग : शिक्षक संघ

शिक्षक संघ ने कहा  हाईकोर्ट के फैसले का मान रखे प्रदेश सरकार
 | 
शिक्षक संघों के प्रतिनिधियों ने हमीरपुर परिधि गृह में विधायक नरेंद्र ठाकुर से भेंट की

हमीरपुर ।   टीजीटी शिक्षक वर्ग के हितों की रक्षा और प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के सम्मान के लिए  विभिन्न शिक्षक संघ हमीरपुर में एक साथ खड़े हुए। विभिन्न शिक्षक संघों के प्रतिनिधियों ने आज हमीरपुर परिधि गृह में विधायक नरेंद्र ठाकुर से भेंट की और कार्यरत टीजीटी शिक्षकों और 26 अप्रैल 2010 से पूर्व प्रमोट टीजीटी शिक्षकों के हितों की रक्षा हेतु अपील सरकार और उच्च शिक्षा विभाग को भेजी।

विभिन्न शिक्षा संघों के प्रतिनिधि संजीव ठाकुर, सुरेश कौशल, देवेन्द्र, रविदास, केवल ठाकुर, ओपी शर्मा, नरेश रणौत, अरविंद, दलजीत चौहान, महिन्द्र कुमार, अजय शर्मा, रवीन्द्र कुमार, मुलख राज, कमाल किशोर, आनंद किशोर, पवन शर्मा, राजेश डोड, राजेश कालिया, विपिन कुमार, राजेश कुमार और अरुण शर्मा ने प्रदेश मुख्यमंत्री से उस घोषणा को कानूनी पहलू देखने के बाद वापिस लेने की मांग की हैजिसके मुताबिक 26 अप्रैल 2010 के बाद टीजीटी से प्रवक्ता बने हुए शिक्षकों को भी अब हेडमास्टर प्रमोट किए जाने की योजना है।


यह मामला इस समय कार्मिक विभाग के पास मंजूरी हेतु गया है और अगर ये बजट घोषणा लागू हुई तो प्रदेश हाईकोर्ट के नीलम कौशल बनाम हिमाचल सरकार, नफरुद्दीन बनाम हिमाचल सरकार व विनोद कुमार बनाम हिमाचल सरकार मामलों के निर्णयों की सीधी अवमानना होगी जबकि एकमुश्त छूट भी हाईकोर्ट के फैसलों के विपरीत देना आपेक्षित नहीं है।  प्रवक्ता को हेडमास्टर बनने का अवसर देने का कोई भी उल्लेख हेडमास्टर भर्ती पदोन्नति नियमों में नहीं है जबकि विनोद कुमार बनाम हिमाचल सरकार मामले में 26 अप्रैल  2010 से पहले टीजीटी से प्रवक्ता प्रमोट हुए शिक्षकों को राहत दी गई थी कि वे हेडमास्टर प्रमोट किए जा सकते हैं।

ऐसे में भर्ती पदोन्नति नियम वर्ष 2012 में ही संशोधित किए जाने चाहिए थे, मगर वे यथावत रहे। हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में 26 अप्रैल  2010 की तिथि को एक कटऑफ डेट बनाया है जिसके बाद टीजीटी से किसी भी प्रमोशन चैनल को चुनने हेतु विकल्प देना होगा जो कि बदला नहीं जा सकेगा। इस लक्ष्मण रेखा को अब लांघने की कोशिशें की जा रही हैं। अगर 26 अप्रैल  2010 के बाद प्रवक्ता प्रमोट शिक्षकों को हेडमास्टर बनने का विकल्प सरकार देती है तो यह हाईकोर्ट के निर्णय के विपरीत फैसला होगा और इसका सीधा नुकसान उन हजारों टीजीटी शिक्षकों को होगा जो इस समय या भविषय में पदोन्नत होने वाले हैं।

शिक्षक संघों ने टीजीटी से हेडमास्टर और टीजीटी से प्रवक्ता पदोन्नति सूचियाँ अविलंब जारी करने की अपील हमीरपुर विधायक के माध्यम से प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग से की है ताकि कई शिक्षक बिना प्रमोशन रिटायर न हो जाएँ।

Tags

फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए यहांक्लिक  करें। साथ ही और भी Hindi News (हिंदी समाचार) के अपडेट पाने के लिए हमेंगूगल न्यूज पर फॉलो करें।