Himachal Budget 2024 : सीएम सुखविंद्र सुक्खू आज पेश करेंगे बजट, हो सकती हैं ये बड़ी घोषणाएं

शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू शनिवार यानी आज 17 फरवी को बजट पेश करेंगे। वित्तीय वर्ष 2024-25 का यह बजट ठीक लोकसभा चुनाव से पहले पेश किया जा रहा है। इसमें इस बजट में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू सभी वर्गों को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। हिमाचल प्रदेश का यह बजट करमुक्त हो सकता है, मगर इसमें प्रदेश की आमदनी बढ़ाने के प्रयास नजर आ सकते हैं। 

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बजट-2024-25 में एक दर्जन नई योजनाओं को शामिल कर सकते हैं। इसके साथ ही कृषि, बागवानी, सौर ऊर्जा जैसे विषयों पर केंद्रित करते हुए इस बार भी सीएम ग्रीन बजट पेश कर सकते हैं। सीएम सुबह 11:00 बजे बजट अनुमानों को प्रस्तुत करना शुरू करेंगे। वह बजट में युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों, कर्मचारियों, समाज के कमजोर वर्गों सहित सबके लिए कुछ न कुछ देने की कोशिश करेंगे। 

हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति पतली है। पिछले साल आई आपदा ने भी राज्य के आधारभूत ढांचे को खोखला कर दिया है। हिमाचल प्रदेश पर करीब 90 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है। केंद्र से ज्यादा कर्ज लेने पर बंदिशें हैं। राज्य की आमदनी के साधन सीमित हैं। ऐसे में इस बार भी बजट घाटे का हो सकता है। मुख्यमंत्री बजट में खर्च कम करने से संबंधित फैसले भी ले सकते हैं। इसके अलावा आमदनी बढ़ाने के नए उपाय भी इसमें शामिल हो सकते हैं।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपना दूसरा बजट शनिवार को विधानसभा में पेश करेंगे। सुबह 11:00 बजे से मुख्यमंत्री का बजट भाषण शुरू होगा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कर्मचारी, महिलाओं और किसान बागबानों को बजट से कई उम्मीदें हैं। कांग्रेस की गारंटी के मुताबिक प्रदेश की महिलाएं हर महीने 1500 रुपये देने की स्कीम का इंतजार कर रही हैं। कर्मचारी और पेंशनरों को वेतन आयोग के एरियर और महंगाई भत्ते का इंतजार है।

महंगाई भत्ता 12 फ़ीसदी लंबित हो गया है। हालांकि यह बजट का हिस्सा नहीं होता, लेकिन 10,000 करोड़ से ज्यादा के एरियर के लिए मुख्यमंत्री क्या करते हैं, यह बजट बताएगा। बजट से पहले किसानों और पशुपालकों के साथ हुए संवाद में मुख्यमंत्री ने इनकी इनकम बढ़ाने के लिए कोई बड़ी योजना लाने का वादा किया था। इनको भी बजट से उम्मीद होगी। अनाथ बच्चों के लिए सुखाश्रय स्कीम लागू करने के बाद मुख्यमंत्री विधवाओं के बच्चों को पढ़ाने के लिए नई स्कीम ला सकते हैं। इसके अलावा ग्रीन हिमाचल अभियान के तहत इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल के अलावा कुछ और घोषणाएं हो सकती हैं।