हिमाचल को केन्द्र सरकार ने इस योजना के तहत जारी किए 100 करोड़

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 8 राज्यों को वित्त वर्ष 2021-22 के पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत पूंजीगत परियोजनाओं के लिए 2,903.80 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है।

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नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 8 राज्यों को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 2903.80 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। यह राशि पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत पूंजीगत परियोजनाओं के लिए स्वीकृत की है। वित्त मंत्रालय ने बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, सिक्किम और तेलंगाना के लिए 1,393.83 करोड़ रुपये की राशि जारी भी कर दी है।

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अनुसार मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, सिक्किम और तेलंगाना के लिए 1393.83 करोड़ रुपये की राशि जारी भी कर दी है। विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश के लिए 200 करोड़ रुपए स्वीकृत है और 100 करोड़ जारी हो चुका है। बिहार के 831 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत हैं। इसमें से 415.50 करोड़ जारी किए जा चुके है। 

इसी तरह से छत्तीसगढ़ के लिए 282 करोड़ रुपए स्वीकृत है, जिसमें से 141 करोड़ रुपए जारी हो चुका है। मध्य प्रदेश के लिए 649 करोड़ मंजूर किए गए हैं, जिसमें से 342 करोड़ जारी हो चुका है। महाराष्ट्र के लिए 522 करोड़ स्वीकृत है, जिसमें से 249.73 करोड़ रुपए जारी है। पंजाब के लिए 45.80 करोड़ रुपए मंजूर है, जिसमें से 22.90 करोड़ रुपए जारी है।

क्र.सं.

राज्य

स्वीकृत राशि

जारी की गई राशि (करोड़ रुपये में)

1.

बिहार

831.00

415.50

2.

छत्तीसगढ़

282.00

141.00

3.

हिमाचल प्रदेश

200.00

100.00

4.

हिमाचल प्रदेश

649.00

324.50

5.

महाराष्ट्र

522.00

249.73

6.

पंजाब

45.80

22.90

7.

सिक्किम

200.00

100.00

8.

तेलंगाना

174.00

40.20

 कुल

2903.80

1393.83

सिक्किम के लिए 200 करोड़ रुपए स्वीकृत है और 100 करोड़ जारी हो चुका है। तेलंगाना के लिए 174 करोड़ रुपए मंजूर है, जिसमें से 40.20 करोड़ जारी हो चुका है। पूंजीगत व्यय के उच्च गुणक प्रभाव को देखते हुए और कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर राज्य को बहुत आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए गत 29 अप्रैल को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ‘पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायताÓ योजना शुरू की गई थी।

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