जम्मू-कश्मीर में पत्थरबाजों को ना पासपोर्ट और ना सरकारी नौकरी, आदेश जारी

जम्मू। कश्मीर घाटी में आतंकवाद की कमर टूट चुकी है। अलगाववाद के दिन भी अंत की ओर हैं। मगर देश विरोधी तत्व अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। अब ऐसे देशद्रोहियों और पत्थरबाजों की खैर नहीं। जम्मू-कश्मीर सरकार देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने वालों पर नकेल कसने को तैयार हो गई है।

सरकार ने एक आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि देश के खिलाफ नारेबाजी और पत्थरबाजी करने वालों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। इतना ही नहीं ऐसे लोग पासपोर्ट सेवा का भी लाभ नहीं उठा सकेंगे। सीआईडी ने राज्य की सभी इकाइयों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

आपराधिक जांच विभाग, विशेष शाखा-कश्मीर की ओर से यह पत्र जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि सभी क्षेत्रीय इकाइयों को निर्देशित किया जाता है कि  पासपोर्ट सेवा या अन्य किसी सेवा से संबंधित सत्यापन के दौरान कानून और व्यवस्था, पथराव के मामलों और अन्य अपराधों में संलिप्तता को विशेष रूप से देखा जाए।

स्थानीय पुलिस थाने के रिकॉर्ड से इसकी पुष्टि होनी चाहिए। डिजिटल साक्ष्य जैसे सीसीटीवी फुटेज, फोटो, वीडियो और ऑडियो पुलिस के रिकॉर्ड में उपलब्ध क्लिप, क्वाडकॉप्टर इमेज को भी खंगाल जाए। ऐसे किसी भी मामले में शामिल होने पर स्वीकृत देने से इनकार किया जाना चाहिए।