कर्मचारियों का दो दिन तक का वेतन काटेगी हिमाचल सरकार, जानें वजह

शिमला। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण (Covid-19) के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही हिमाचल सरकार (himachal Govt) बुनियादी स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने में जुट गई है। अब सरकार (himachal Govt) ने सरकारी कर्मचारियों का दो दिन तक का वेतन काटने का फैसला लिया है। वेतन से काटा जाने वाला दो दिन
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कर्मचारियों का दो दिन तक का वेतन काटेगी हिमाचल सरकार, जानें वजह

शिमला। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण (Covid-19) के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही हिमाचल सरकार (himachal Govt) बुनियादी स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने में जुट गई है। अब सरकार (himachal Govt) ने सरकारी कर्मचारियों का दो दिन तक का वेतन काटने का फैसला लिया है। वेतन से काटा जाने वाला दो दिन का पैसा Hp Covid-19 Solidarity Response Fund में जमा किया जाएगा। कर्मचारियों के वेतन से पैसा काटने के संबंध में सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं।

कर्मचारियों का दो दिन तक का वेतन काटेगी हिमाचल सरकार, जानें वजह

इन आदेशों के तहत प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों का दो दिन का वेतन काटा जाएगा। इसके साथ सभी नियमित और अनुबंध हेल्थ केयर वर्करों का एक दिन का वेतन काटा जाएगा। वेतन का पैसा हिमाचल प्रदेश कोविड-19 सॉलिडेरिटी रिस्पॉन्स फंड में जमा किया जाएगा, ताकि प्रदेश में बुनियादी स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारा जा सके। इसके अलावा सभी अनुबंध व नियमित तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का भी एक दिन का वेतन काटा जा सकता है। इस संबंध में सचिव (स्वास्थ्य ) अमिताभ अवस्थी ने सभी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों व स्वायत्त निकायों के आहरण और वितरण अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार ने सभी साधन संपन्न परिवारों से भी फंड में योगदान देने की अपील की है।

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प्रदेश सरकार ने लगा दी हैं बंदिशें

बता दें कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हिमाचल सरकार ने और बंदिशें लगाई हैं। नई बंदिशों के तहत पूरे प्रदेश में शादी समारोहों और अंतिम संस्कार में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। सभी शिक्षण संस्थान बच्चों और शिक्षकों के लिए एक मई तक बंद रहेंगे, जबकि गैर शिक्षण स्टाफ के लिए शिक्षा विभाग अलग से आदेश जारी करेगा।हालांकि शिक्षण संस्थान परीक्षाएं सुचारु रूप से करवा सकेंगे। एक मई तक लागू इस व्यवस्था के अनुसार शनिवार और रविवार को सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। बसों में अंतरराज्यीय व अंतर जिला संचालन कुल क्षमता का 50 फीसदी सवारियों के साथ ही हो सकेगा।

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