HP Cabinet Meeting: सुक्खू कैबिनेट की पहली बैठक 13 जनवरी को, OPS को मिल सकती है मंजूरी

बहुमत मिलने के एक महीने बाद 08 जनवरी को कांग्रेस सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। उधर, मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू 13 जनवरी को प्रदेश सचिवालय में कैबिनेट बैठक (First Cabinet Meeting)  बुलाई है।
 | 
बहुमत मिलने के एक महीने बाद 08 जनवरी को कांग्रेस सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। उधर, मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू 13 जनवरी को प्रदेश सचिवालय में कैबिनेट बैठक (First Cabinet Meeting) बुलाई है। सुक्खू सरकार की यह पहली कैबिनेट बैठक है। प्रदेशवासी लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने चुनावी घोषणापत्र में जनता को कई वादे पहली ही कैबिनेट में पूरा करने का भरोसा दिया है।

शिमला। बहुमत मिलने के एक महीने बाद 08 जनवरी को कांग्रेस सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। उधर, मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू 13 जनवरी को प्रदेश सचिवालय में कैबिनेट बैठक (First Cabinet Meeting) बुलाई है। सुक्खू सरकार की यह पहली कैबिनेट बैठक है। प्रदेशवासी लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने चुनावी घोषणापत्र में जनता को कई वादे पहली ही कैबिनेट में पूरा करने का भरोसा दिया है।


कांग्रेस ने अपने चुनावी प्रतिज्ञा पत्र में 10 दिन के भीतर पहली ही कैबिनेट में ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) की बहाली का भरोसा दिया है। इसके अलावा 18 से 60 साल की सभी महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह और युवाओं को हर साल एक लाख और 5 साल में 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा कर रखा है। मगर, 31 दिन तक कैबिनेट विस्तार नहीं हो सका। अब कैबिनेट विस्तार के बाद मुख्यमंत्री ने 13 जनवरी को मंत्रिमंडल की पहली बैठक बुलाई है।

बहुमत मिलने के एक महीने बाद 08 जनवरी को कांग्रेस सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। उधर, मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू 13 जनवरी को प्रदेश सचिवालय में कैबिनेट बैठक (First Cabinet Meeting) बुलाई है। सुक्खू सरकार की यह पहली कैबिनेट बैठक है। प्रदेशवासी लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने चुनावी घोषणापत्र में जनता को कई वादे पहली ही कैबिनेट में पूरा करने का भरोसा दिया है।

OPS बहाली का ऐलान संभव

हिमाचल में 1.30 लाख न्यू पेंशन स्कीम (NPS) कर्मचारी हैं, जो लंबे समय से OPS बहाली की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस ने इसे चुनाव में अपनी 10 गारंटियों में पहली गारंटी बनाया था। हालांकि केंद्र सरकार बार-बार ओपीएस बहाली के लिए इनकार कर रही है, लेकिन कांग्रेस शासित राजस्थान और छत्तीसगढ़ OPS बहाल कर चुके हैं। ऐसे में 13 जनवरी को होने वाली कैबिनेट में हिमाचल में भी OPS बहाली का ऐलान हो सकता है।

 
कांग्रेस के इन वादों पर भी जनता की नजर

कांग्रेस ने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने, पशुपालकों से दूध और गोबर खरीदने, बागबानों को उनके फलों का रेट तय करने का अधिकार देने, 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने जैसे कई और वादे भी कर रखे है। राज्य पर 31 मार्च तक 74 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज हो जाएगा। ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि हिमाचल सरकार कैसे इन वादों पूरे कर पाती है।

फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए यहांक्लिक  करें। साथ ही और भी Hindi News (हिंदी समाचार) के अपडेट पाने के लिए हमेंगूगल न्यूज पर फॉलो करें।