Bulk Drug Pharma Park: हिमाचल में बल्क ड्रग फार्मा पार्क, 15 दिन में 1923 करोड़ की DPR तैयार

हिमाचल के उद्योग विभाग ने बल्क ड्रग फार्मा पार्क (Bulk Drug Pharma Park) के लिए 1923 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार कर विभाग के सचिव को सौंप दी है।
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हिमाचल के उद्योग विभाग ने बल्क ड्रग फार्मा पार्क (Bulk Drug Pharma Park) के लिए 1923 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार कर विभाग के सचिव को सौंप दी है। इसे अब कैबिनेट की बैठक में मंजूरी के लिए लाया जा सकता है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे केंद्र सरकार को फाइनल अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा।

शिमला। हिमाचल के उद्योग विभाग ने बल्क ड्रग फार्मा पार्क (Bulk Drug Pharma Park) के लिए 1923 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार कर विभाग के सचिव को सौंप दी है। इसे अब कैबिनेट की बैठक में मंजूरी के लिए लाया जा सकता है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे केंद्र सरकार को फाइनल अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा।


बता दें कि बल्क ड्रग फार्मा पार्क ऊना जिला के हरोली के पोलियां, तिब्बन, मालूवाल में बनाया जाना प्रस्तावित है। पार्क के लिए केंद्र ने 1000 करोड़ रुपये देने को पहले ही सैद्धांतिक मंजूरी दे रखी है। इसमें 20 हजार को प्रत्यक्ष और 10 हजार को अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलने की उम्मीद है। इस महत्वकांक्षी प्रोजेक्ट को सत्तारूढ़ भाजपा जल्द धरातल पर उतारना चाह रही है। इसलिए उद्योग विभाग ने रिकार्ड समय में डीपीआर को तैयार किया है।

 

डीपीआर में शामिल हैं ये मद

बल्क ड्रग फार्मा पार्क (Bulk Drug Pharma Park) के लिए उद्योग विभाग ने लैंड डेवलपमेंट वर्क से लेकर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सड़क, बिजली सीवरेज, पानी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जैसी मूलभूत सुविधाओं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में शामिल किया है। इसके लिए विभाग ने अलग से एक ब्लू प्रिंट बनाया है। उद्योग विभाग के निदेशक राकेश प्रजापति ने कहा कि बल्क ड्रग फार्मा पार्क की 1923 करोड़ रुपये की डीपीआर सरकार को सौंप दी गई है। 

कंपनियों को ये लाभ देगी सरकार

इस पार्क में लगभग 50 हजार करोड़ रुपये का निवेश अपेक्षित है। पार्क के लिए लगभग 100-120 मेगावाट बिजली की आवश्यकता होगी। निवेश पर उच्च प्रतिलाभ के प्रस्ताव में उपयोगिता शुल्क और अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में 10 साल के लिए 3 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली, दस साल के लिए शून्य रख रखाव शुल्क और गोदाम शुल्क के अलावा 33 साल के लिए एक रुपये प्रति वर्गमीटर प्रति वर्ष भूमि दर, स्टाम्प शुल्क में छूट का लाभ देगी।

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