Himachal कैबिनेट बैठक : कोरोना बंदिशें बढ़ाने, नए पे स्केल पर होगी चर्चा

शिमला ।  हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना (Corona) के मामलों के चलते राज्य सरकार शुक्रवार को कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में बंदिशों के साथ वीक एंड कर्फ्यू या लॉकडाउन (Week end Curfew & Lockdown) जैसे कड़े फैसले ले सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narender Modi) से चर्चा के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (CM  Jai Ram Thakur) बंदिशें बढ़ाने की घोषणा कर सकते हैं। परिवहन निगम की बसों को 50 फीसदी ऑक्यूपेंसी (Occupancy) के साथ चलाने पर भी मंथन होना हैं। बाहरी राज्यों से हिमाचल (Himachal) आने वाले लोगों के लिए सरकार कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) की दोनों डोज अनिवार्य कर सकती है।

स्वास्थ्य विभाग कैबिनेट (Cabinet) की बैठक में कोरोना (Corona) की वास्तविक स्थिति के बारे में प्रस्तुति देगा। बैठक में पिछले 10 दिन की कोरोना (Corona) की स्थिति का ब्योरा रखा जाएगा। प्रदेश में महामारी तीन गुना रफ्तार से फैल रही है। प्रदेश में एक्टिव (Active) मरीजों की संख्या 6 हजार पार हो गई है। इधर स्वास्थ्य विभाग ने 20 हजार आइसोलेट (Isolate) किट तैयार की हैं। प्रदेश में इस समय 17 मरीजों की हालत ठीक नहीं है।  सरकार ने डॉक्टरों, नर्सों और फार्मासिस्टों के तबादलों व समायोजनों पर फिर रोक लगाई है।

स्वास्थ्य विभाग (Health Department) के छह हजार कर्मचारियों की फील्ड में तैनाती की है। वर्तमान में प्रदेश में 10 हजार सैंपलिंग रोजाना हो रही है। मुख्य सचिव लगातार कोरोना (Corona) को लेकर जिला उपायुक्तों से फीडबैक ले रहे हैं। बताया गया कि ऑक्सीजन युक्त 11,000 बिस्तर तैयार कर लिए हैं। इनमें 1,080 आईसीयू  (ICU) बिस्तर शामिल हैं। कोरोना (Corona) वार्ड में ऑक्सीजन लगाने और उतारने के लिए 1,400 स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

दिव्यांग व गर्भवती महिला कर्मचारी घर से ही करेंगे काम

वहीं राज्य सरकार ने दिव्यांग व्यक्ति और गर्भवती महिला कर्मचारियों को कार्यालय आने की छूट दे दी है। लेकिन उन्हें घर से काम करना आवश्यक है। इस संबंध में राज्य आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। कोरोना (Corona) के मामलों को देखते हुए सरकार कार्यालय में 50 फीसदी स्टाफ क्षमता के साथ फाइव डे वीक की व्यवस्था को लागू किया है। अब सरकार ने  दिव्यांग और गर्भवती महिला कर्मचारियों को कार्यालय न आने की छूट दे दी है।