पुरानी पेंशन व वरिष्ठता लाभ को तरसे वर्ष 2003 के TGT

वर्ष 2003 के टीजीटी (TGT)  को दें न्यायोचित लाभ, हाईकोर्ट (High Court) ने दिए फैसले में इन टीजीटी (TGT) शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से नियमित करने के आदेश दिए थे मगर इसके चलते इनको पुरानी पेंशन (Old Pension) और वरिष्ठता के देय लाभ नहीं मिल पाए जिनके ये हकदार थे ।   
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हमीरपुर ।   वर्ष 2002 में प्रदेश में टीजीटी (TGT) भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी जिसमें अधीनस्थ सेवाएँ चयन बोर्ड हमीरपुर (Hamirpur) ने कमीशन से 75 प्रतिशत पद भरने थे जबकि जेबीटी (JBT) से टीजीटी (TGT) पदोन्नति प्रक्रिया से शेष 25 प्रतिशत भरे जाने थे । 26 फरवरी 2002 को जेबीटी (JBT)  से टीजीटी (TGT) प्रमोशन के लिए डीपीसी (DPC) करके ये 25 प्रतिशत पद भर दिए गए थे , मगर कमीशन (Commission) से भरे जाने वाले 75 प्रतिशत पदों पर भर्ती की प्रक्रिया लटका दी गई जिसे सत्ता परिवर्तन के बाद वर्ष 2008 तक लटकाए रखा गया । 30 अक्तूबर , 2002 को टीजीटी (TGT) भर्ती कमीशन (Commission) का परिणाम आने के बाद लटकी भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2009 से 2012 के मध्य विभिन्न कोर्ट केस फैसलों के अनुसार पूर्ण हुई ।


हाईकोर्ट (High Court)  ने 14 नवंबर ,2011 को दिए फैसले में इन टीजीटी  (TGT) शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से नियमित करने के आदेश दिए थे मगर इसके चलते इनको पुरानी पेंशन (Old Pension)  और वरिष्ठता के देय लाभ नहीं मिल पाए जिनके ये हकदार थे । इन लाभों को वर्ष 2002 से देने हेतु इन शिक्षकों ने लंबे समय से संघर्ष किया,  मगर 2 दशक बाद भी ये देय लाभ की प्रतीक्षा में हैं जिनको शीघ्र जारी करने की मांग हिमाचल प्रदेश राजकीय प्रशिक्षित कला स्नातक संघ प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कौशल व महासचिव विजय हीर ने की है ।

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विजय हीर (Vijay Heer)  ने कहा  हाईकोर्ट (High Court) ने भी इनकी सेवाएँ 1 मई ,2003 से शुरू हुई माने जाने का फैसला सुनाया है जिसे प्रदेश सरकार लागू करते हुई पुरानी पेंशन  (Old Pension) व 1 मई, 2003 से वरिष्ठता सहित देय शेष न्यायोचित लाभ दें । इस मामले में कोई अपील सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) या हाईकोर्ट (High Court) में कोई अपील करके और समय बर्बाद करने की बजाय हाईकोर्ट (High Court)  का फैसला लागू करें संघ प्रदेश सरकार का आभारी होगा क्योंकि दो दशक बाद न्याय की उम्मीद शिक्षक वर्ग में जागी है ।

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