स्वामित्व योजना के तहत लोगों को मिलेंगे मालिकाना हक : डा. आशीष

बारीं पंचायत के कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) को दूसरी डोज का लक्ष्य भेदने को कसी कमर, ग्राम सभा की बैठक कर एक सप्ताह में कार्य पूरा करने का लक्ष्य
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हमीरपुर ।  तहसीलदार टौणी देवी आशीष शर्मा (Ashish Sharma) ने कहा कि हमीरपुर जिला में लागू स्वामित्व योजना के तहत लोगों को जल्द ही देह गांवों के मालिकाना हक प्रदान किए जाएंगे।  इसके लिए लोगों को विस्तार से जानकारी दी जा रही है।  ग्रामीण क्षेत्रों में इस भूमि का लाल लकीर से नाम से अधिकांश लोग जानते है।  डा. आशीष शर्मा सोमवार को ग्राम पंचायत बारीं में कोरोना वैक्सीन को लेकर आयोजित विशेष ग्राम सभा में पंचायत प्रतिनिधियिों, ग्रामीणों, आशा वर्करों को जानकारी प्रदान कर रहे थे। 

ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता प्रधान रविंद्र ठाकुर (Ravinder Thakur) ने की। नायब तहसीलदार पूर्ण चंद व उपप्रधान सुमेश कुमार भी इस दौरान मौजूद रहे।  पंचायत ने फैसला लिया है कि एक सप्ताह के भीतर कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज का शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। ग्राम पंचायत बारीं में अब तक 93 प्रतिशत लक्ष्य पूरा किया जा चुका है।  पहली डोज का लक्ष्य पहले ही शत प्रतिशत पूरा किया जा चुका है। इसके आशा वर्करों का विशेष सहयोग रहा है। दूसरी डोज से वंचित लोगों की सूची भी इस दौरान पंचायत ने तैयार की। 

इस दौरान तहसीलदार ने बताया कि भू रिकार्ड के डिजिटाइजेशन और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनकी आवासीय संपत्तियों का मालिकाना हक प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आरंभ की गई, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को जिला हमीरपुर में भी पायलट आधार पर कार्यान्वित किया जाएगा। राजस्व विभाग ने इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस योजना के तहत जिला हमीरपुर के कुल 1482 आबादी देह गांवों में मालिकाना हक प्रदान किए जाएंगे तथा संबंधित मालिकों को संपत्ति कार्ड वितरित किए जाएंगे।

राजस्व अभिलेख तैयार करने के लिए आबादी देह गांवों में ड्रोन से व्यापक सर्वे किया जाएगा। इस ड्रोन आधारित सर्वे में भारतीय सर्वेक्षण विभाग की मदद ली जाएगी। राजस्व अभिलेख तैयार होने के बाद लोगों को उनकी आवासीय संपत्तियों के मालिकाना हक प्रदान किए जाएंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों से संबंधित विवादों में कमी आएगी तथा मालिकाना हक मिलने के बाद लोग वित्तीय संस्थानों से आसानी से कर्ज ले सकेंगे। इससे ग्राम पंचायतों में विकास योजनाएं बनाने में भी काफी मदद मिलेगी। 

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