शिमला में OPS के लिए गरजे बिजली बोर्ड के हजारों कर्मचारी, सरकार से बहाली की मांग

शिमला। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को सत्ता में आए एक साल से ज्यादा वक्त हो गया है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के पूर्व पुरानी पेंशन बहाली की गारंटी दी थी। सत्ता में आने के बाद ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल कर दिया था। मगर अभी कई बोर्डों और निगमों में ओपीएस बहाल नहीं हो सकी है। इसी में शामिल है हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड। बोर्ड के कर्मचारियों ने अब ओपीएस समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन का रुख कर दिया है।

बिजली बोर्ड के हजारों कर्मचारियों को अभी तक ओपीएस से वंचित रखा गया है। इससे बिजली बोर्ड के कर्मचारियों में खासा गुस्सा है। कर्मचारियों ने वीरवार को शिमला बिजली बोर्ड मुख्यालय के बाहर हजारों की संख्या में पहुंचकर सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। OPS की बहाली के साथ MD को हटाने की जोरदार मांग उठाई। बिजली बोर्ड के वित्तीय प्रबंधन को लेकर भी सवाल उठाते हुए कर्मचारियों ने सरकार से प्रबंध निदेशक को बदल कर स्थायी एमडी लगाने की मांग की है।

राज्य बिजली बोर्ड के इंजीनियर व कर्मचारियों ने इसे लेकर एक संयुक्त मोर्चे का गठन किया है। इसी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले आज हजारों बिजली बोर्ड के कर्मचारी शिमला में इकट्ठे हुए। संयुक्त मोर्चा के संयोजक इंजीनियर लोकेश ठाकुर ने कहा कि किसी भी तरह से बिजली बोर्ड कर्मचारियों की अनदेखी व उनके साथ सौतेले व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महारैली के बावजूद सरकार होश में नहीं आई तो आने वाले दिनों में आंदोलन को उग्र किया जाएगा और ब्लैक आउट पर भी विचार होगा। लेकिन जनता को परेशान करना कर्मचारियों का मकसद नहीं है।

हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। शिमला बोर्ड मुख्यालय के बाहर कर्मचारियों ने सैलरी में 52 साल में पहली बार देरी होने और OPS की बहाली ना होने पर विरोध प्रदर्शन किया। कहा कि सरकार ने अगर फरवरी से पहले OPS बहाली और बोर्ड में स्थायी एमडी की नियुक्ति नहीं की तो भविष्य में ये विरोध प्रदर्शन बड़े आंदोलन का रूप लेगा।