शिक्षक संघों ने मुख्यमंत्री को सौंपा संयुक्त ज्ञापन, टीजीटी शिक्षकों की मांगों पर गौर करे सरकार

हमीरपुर ।   प्रदेश टीजीटी कैडर के हितों की रक्षा हेतु विभिन्न शिक्षक संगठनों ने संयुक्त रूप से  मुख्यमंत्री  जय राम ठाकुर को  ज्ञापन सौंपा । मुख्यमंत्री ने टीजीटी शिक्षकों की 15 मांगों पर गंभीरता से कार्यवाही का आश्वासन दिया ।

एचजीटीयू जिलाध्यक्ष संजीव ठाकुर , विज्ञान अध्यापक संघ जिलाध्यक्ष दिनेश ठाकुर टीजीटी कला संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कौशल और प्रदेश महासचिव विजय हीर , प्रमोटी प्रवक्ता संघ राज्य वित्त सचिव रवि दास सहित नरेश रनौत, दलजीत सिंह चौहान,  ओपी शर्मा, दलजीत चौहान ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि टीजीटी शिक्षकों को केंद्र की तर्ज़ पर पे स्केल , 2012 की तर्ज़ पर 5000 रूपये ग्रेड पे अनुसार वेतन निर्धारण,1948 मिडल स्कूलों में हेडमास्टरों के पद सृजित करना, अनुबंध टीजीटी को अनुबंध प्रवक्ता  तर्ज़ पर हाईकोर्ट के निर्णय के लाभ देना और 4-9-14 के देय लाभ दिए जाएँ ।

वेतन आयोग के लाभों का एरियर और देय मंहगाई भत्ते की किश्तें जारी करने, मुख्याध्यापक और प्रवक्ता सहित टीजीटी के ने भर्ती पदोन्नति नियम शीघ्र बनाने, हाई पावर कमेटी और शिक्षा बोर्ड, शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षक संघों के साथ वार्ता 2 माह के भीतर करने, टीजीटी से प्रवक्ता और हेडमास्टर पदोन्नति सूची शीघ्र जारी करने, टीजीटी से हेडमास्टर प्रमोशन में भर्ती पदोन्नति नियमों के अनुसार 8 साल सेवाकाल अनिवार्य होने की शर्त को कड़ाई से लागू करने, टीजीटी को कैडर संख्या अनुसार पदोन्नति अवसर देने की मांग संघ ने मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत की ।

संघ महासचिव विजय हीर ने बताया कि टीजीटी डिग्री वेरिफिकेशन हेतु बजट उपलब्ध करवाने और पहले से डिग्री वेरिफ़ाई करवा चुके शिक्षकों को डिग्री वेरिफ़ाई करवाने से मुक्त करने, टीजीटी से प्रवक्ता कैडर में बैकलॉग में पड़े पदों और पदोन्नति से न भरे गए पदों की साला संख्या का डाटा तलब करने, टीजीटी सेवा कनफर्मेशन प्रक्रिया शुरू करने, कक्षा 3, 5 और 8 में एस ए 2 में भी अन्य कक्षाओं के समेस्टर सिस्टम की तर्ज़ पर आधा पाठ्यक्रम डालने और मिड डे मील का बजट शीघ्र जारी करने और इसके नए रेट तय करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने की मांग पर भी मुख्यमंत्री ने सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया।

शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि मुख्याध्यापक पदोन्नति हेतु हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों अनुसार ही आगामी कार्यवाही की जाए और टीजीटी शिक्षकों की लंबित पदोन्नतियाँ शीघ्र करवाई जाएं।