10 करोड़ किसानों को मोदी सरकार का तोहफा, अब हर साल खाते में आएंगे 8,000 रुपये

PM-KISAN scheme: लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को तोहफा देने के मूड में है। केंद्र सरकार पीएम किसान योजना के किस्त बढ़ाने विचार कर रही है।
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PM-KISAN scheme: इसी साल होने वाले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को तोहफा दे सकती है। केंद्र सरकार तोहफे के रूप में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की किस्त बढ़ा सकती है।  केंद्र सरकार में इसको लेकर मंथन चल रहा है। मौजूद समय में योजना के तहत सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं।    सालाना से बढ़कर ₹8000 होने की संभावना है। इसके अलावा केंद्र सरकार पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रावधान बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबित पीएम-किसान सम्मान निधि की किस्त बढ़ाने जल्द ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। सरकार फरवरी-मार्च 2024 के बीच पीएम-किसान योजना की 16वीं किस्त जारी कर सकती है। हालांकि, इसकी अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। केंद्र सरकार ने 15 नवंबर, 2023 को योजना की 15वीं किस्त जारी की थी। 

नई दिल्ली। PM-KISAN scheme: इसी साल होने वाले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को तोहफा दे सकती है। केंद्र सरकार तोहफे के रूप में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की किस्त बढ़ा सकती है।  केंद्र सरकार में इसको लेकर मंथन चल रहा है। मौजूद समय में योजना के तहत सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं। 


सालाना से बढ़कर ₹8000 होने की संभावना है। इसके अलावा केंद्र सरकार पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रावधान बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबित पीएम-किसान सम्मान निधि की किस्त बढ़ाने जल्द ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। सरकार फरवरी-मार्च 2024 के बीच पीएम-किसान योजना की 16वीं किस्त जारी कर सकती है। हालांकि, इसकी अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। केंद्र सरकार ने 15 नवंबर, 2023 को योजना की 15वीं किस्त जारी की थी। 


बता दें कि पीएम-किसान योजना के तहत प्रति वर्ष किसानों को 6 हजार रुपये दिए जाते हैं। ये रकम 2000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। इसके लाभार्थियों में प्रोफेशनल या आईटीआर फाइल करने वाले लोग नहीं आते हैं। ऐसे किसान जिनके नाम खेती योग्य भूमि है, वे इस योजना के पात्र माने जाते हैं। ग्रामीण और शहरी दोनों किसानों को इस योजना का लाभ केंद्र की मोदी सरकार देती है।  


माना जा रहा है कि केंद्र सरकार अंतरिम बजट में बड़े ऐलान करेगी। हालांकि, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बयान में कहा था कि 1 फरवरी का बजट मुख्य रूप से वोट ऑन अकाउंट के रूप में काम करेगा। ऐसे में लोकलुभाव घोषणाओं पर जोर देने की उम्मीद कम ही है। बता दें कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पेश किए जाने वाले इस बजट को अंतरिम बजट कहा जाता है। सामान्य बजट के लिए पर्याप्त समय नहीं होने या चुनाव जल्द ही होने की वजह से सरकार अंतरिम बजट पेश करती है। यह नई सरकार को बाद में पूर्ण बजट पर निर्णय लेने की अनुमति देता है।


साल 2019 लोकसभा चुनाव से पहले अंतरिम बजट में केंद्र सरकार ने पीएम-किसान योजना का ऐलान किया था। यह योजना दिसंबर 2018 से लागू की गई थी। कहने का मतलब है कि 5 साल से किस्त में बढ़ोतरी नहीं हुई है। ये भी एक बड़ी वजह है कि सरकार से किसानों को उम्मीद है।

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