Himachal Budget Live: शिक्षा के लिए 8412 करोड़, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में गाइडलाइंस एंड प्लेसमेंट सेल

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने कार्यकाल का आखिरी एवं पांचवां बजट पेश कर रहे हैं। मुख्‍यमंत्री ने 11.02 बजे बजट पढ़ना शुरू किया। सेवा सिद्धि के चार साल समृद्धि के मोदी के सूत्र वाकया को पढ़कर बजट पढ़ने की शुरुआत की। मुख्‍यमंत्री ने बजट में पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने सहित तीन एलपीजी सिलेंडर मुफ्त देने की घोषणा की है। मुख्‍यमंत्री गृहणी सुविधा योजना जारी रहेगी। अब तीन सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। अब एक अतिरिक्‍त सिलेंडर मिलेगा। पहले दो सिलेंडर मिल रहे थे। पढि़ए बजट की मुख्‍य घोषणाएं...

शिक्षा क्षेत्र के लिए 8412 करोड़ का प्रविधान किया गया है। शिक्षा के लिए छह सूत्रीय कार्ययोजना तैयार की जाएगी। जिला के शीर्ष विद्यालयों को पुरस्‍कृत किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत प्राथमिक पाठशाला में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा आरंभ की गई है और इसका विस्तार किया जाएगा। छात्रवृत्ति राशि भी बढ़ाई गई। शोधार्थियों के लिए भी राशि बढ़ाई गई। दो सौ स्‍कूलों में आयुष वाटिकाएं स्‍थापित की जाएंगी, इसमें दुर्लभ पौधे लगाए जांएगे।

 
रोजगार परामर्श के मार्गदर्शन तथा परामर्श की दृष्टि से वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में करियर परामर्श दर्शन प्रकोष्ठ स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से राजकीय महाविद्यालय संस्कृत महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में गाइडलाइंस एंड प्लेसमेंट सेल की स्थापना की जाएगी। जहां पहले से ही विद्यमान हैं उन्हें और सुदृढ़ किया जाएगा। रदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी में अप्रैल से शुरू हो जाएगा। भाषा अध्यापकों और संस्कृत शिक्षकों का पदनाम अब टीजीटी हिंदी और टीजीटी संस्कृत किया जाएगा। पीजीटी का पदनाम अब प्रवक्‍ता स्‍कूल किया जाएगा।

तीन साल तक वेलिड होगा हिम केयर कार्ड

प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लगभग 1260 करोड़ की सहायता उपलब्ध होगी। हिम केयर कार्ड की नवीनीकरण अवधि एक साल से बढ़ाकर तीन साल कर दी जाएगी। परिवारों का पंजीकरण पूरा वर्ष होगा। अभी जनवरी से मार्च तक होता है। अटल श्रेष्ठ शहर योजना में अब नगर निगम भी शामिल होंगे। पहले नगर परिषद और नगर पंचायतें ही शामिल थीं। इसमें इसमें एक करोड़ रुपये तक के पुरस्कार का प्रविधान है। शहरी विकास के लिए 723 करोड़ का प्रविधान किया गया। नगर परिषद के पार्षद , नगर पंचायत के अध्यक्ष, सदस्य का मानदेय भी बढ़ाया गया।

पेंशन के लिए आयु सीमा 60 वर्ष

वृदावस्‍था पेंशन की आयु सीमा 60 वर्ष की गई। पहले यह आयु सीमा 70 वर्ष थी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए चालीस हजार पात्र लोगों को पेंशन प्रदान की जाएगी। 850 से बढ़ाकर एक हजार की गई। दिव्‍यांगजनों व विधवाओं को दी जा रही पेंशन एक हजार से 1050 करने की घोषणा की। 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को अब पंद्रह सौ रुपये की जगह 1700 मासिक पेंशन प्राप्त होगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर अब 1300 करोड़ खर्च होंगे।