Nari Samman Yojana Himachal : महिलाओं को मासिक 1500 देने से पड़ेगा 1895 करोड़ का बोझ
Nari Samman Yojana Himachal : नारी सम्मान योजना से ऐसी महिलाओं को बाहर रखा गया है जिन्हें पहले से ही कोई पेंशन मिल रही है। वहीं आशा वर्कर आंगनवाड़ी वर्कर और नौकरी पेश महिलाओं को भी इस योजना से बाहर रखा गया है।
शिमला। कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले हिमाचल की जनता को 10 गारंटियों का वादा किया था। इसमें से पहला वादा ओल्ड पेंशन स्कीम का जल्दी पूरा हुआ है। वहीं अब हिमाचल प्रदेश की महिलाएं उनसे किए हुए वादे को पूरा होने का इंतजार कर रही है। हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपये देने के लिए एक सब कमेटी का गठन किया गया है।
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सब कमेटी में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल, मंत्री चंद्र कुमार और कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह शामिल है। इस सब कमेटी की दूसरी बैठक में निर्णय लिया गया है कि नारी सम्मान योजना (Nari Samman Yojana Himachal) के तहत हिमाचल प्रदेश की 10,53,021 महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जाएंगे।
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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल्य नारी सम्मान योजना को लेकर जानकारी देते हुए बताया था कि योजना के तहत प्रदेश की जिन महिलाओं को यह लाभ मिलना है, उनका डाटा सभी विकास खंड कार्यालयों (Block Development office) से एकत्रित करके महिलाओं की पहचान कर ली गई है। इस बारे में कैबिनेट सब कमेटी मंत्रीमंडल में सिफारिश करने जा रही है।
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बता दें कि हिमाचल प्रदेश में यदि 10,53,021 महिलाओं को मासिल 1500 रुपये की धनराशि दी जाती है तो प्रदेश सरकार पर 1,895 करोड़ रुपये का सालाना बोझ पड़ेगा। नारी सम्मान योजना (Nari Samman Yojana) का एजेंडा पहले कैबिनेट में लाया जाएगा, उसके बाद बजट सत्र में इसे पास किया जाएगा और फिर जून माह से महिलाओं को 1500 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे।
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ये फॉर्मूला लेकर आएगी सरकार
कैबिनेट मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि 31 मार्च से पहले प्रदेश सरकार अपना पहला बजट पेश करेगी। उसके बाद अप्रैल महीने में आवेदन मांगे जाएंगे। आवेदन मिलने के बाद उनकी जांच करने में करीब 43 दिन का समय लगेगा। संभावना है कि जून के पहले सप्ताह तक लाभार्थियों को उनका लाभ दिया जाएगा। इस राशि को चरणबद्ध तरीके से दिया जाएगा। राज्य सरकार ग्रुप बांटकर एक-एक साल में इस योजना को आगे बढ़ाएगी।
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किन महिलाओं को मिलेगा लाभ
आपको बता दें कि कैबिनेट सब कमेटी की पहली बैठक के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी थी कि एक परिवार से केवल एक ही महिला को यह लाभ मिलेगा पूरा। लेकिन दूसरी बैठक समाप्त होने के बाद कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बीपीएल परिवार में अगर कोई महिला और दो बेटियां हैं तो उन्हें इसका लाभ मिल सकता है।