हिमाचल कैबिनेट बैठक, 7 अप्रैल को आउटसोर्स कर्मियों पर होगा फैसला

शिमला। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक सात अप्रैल को सचिवालय में होगी। प्रदेश सरकार ने सभी विभागाध्यक्षों को कैबिनेट बैठक के लिए एजेंडा तैयार करने को कहा दिया है। कैबिनेट बैठक में लोक निर्माण विभाग में पांच हजार मल्टी टास्क वर्करों के पदों को भरने की मंजूरी मिल सकती है। बीती कैबिनेट बैठक में यह मामला एजेंडे में शामिल था, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हो पाई थी। इस मामले पर कैबिनेट बैठक में चर्चा हो सकती है।

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प्रदेश सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनाने पर विचार कर रही है। इसको लेकर मंडी में कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह की कर्मचारियों के साथ बैठक हुई है। महेंद्र ठाकुर ने कहा था कि आउटसोर्स कर्मचारियों के सुरक्षित भविष्य को लेकर गंभीर है। इसके लिए सभी पेचीदगियों को दूर कर मिल बैठ कर इस प्रकार से रास्ता निकाला जाएगा, जिसमें सभी कर्मचारियों का भविष्य और उनके हित सुरक्षित हों।  ऐसे में यह मामला भी कैबिनेट में लाया जा सकता है। 

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साथ ही शहरी विकास विभाग ने हिमाचल प्रदेश में शहरी रोजगार गारंटी योजना को लागू करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इस मामले को भी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी के लिए लाया जा सकता है। शिमला नगर निगम के दो महीने के भीतर नगर निगम चुनाव के चुनाव होने हैं। इसको लेकर कैबिनेट में रणनीति बन सकती है। इसके अलावा अनेक विभागों में खाली पदों को भी भरने की मंजूरी मिल सकती है। 

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