Breaking News : सुक्खू सरकार का एक्शन, टैक्स चोरी के शक में अडानी ग्रुप के गोदामों पर रेड 

सुक्खू सरकार ने अडानी ग्रुप पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। राज्य के एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने बुधवार शाम को अडानी ग्रुप के परवाणू स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की।
 

शिमला। हिमाचल प्रदेश में सीमेंट फैक्ट्री विवाद सुलझाने में सहयोग न करने पर सुक्खू सरकार ने अडानी ग्रुप के खिलाफ एक्शन ले लिया है। सुक्खू सरकार ने अडानी ग्रुप पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। राज्य के एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने बुधवार शाम को अडानी ग्रुप के परवाणू स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की।

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एक्साइज डिपार्टमेंट के साउथ एन्फोर्समेंट जोन की यह कार्रवाई करियाना स्टोर पर देर रात तक चलती रही। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम ने अडानी विल्मर लिमिटेड में स्टॉक का जायजा लिया और उनके व्यापार से संबंधित कागजात खंगाले। बताया जा रहा है कि जांच में टैक्स का कैश द्वारा भुगतान न करना संदेहजनक पाया गया है।


अब तक की जांच में पाया गया कि अडानी विल्मर लिमिटेड ने हिमाचल प्रदेश में बीते साल 135 करोड़ का कारोबार किया। कंपनी ने GST का सारा टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट से एडजस्ट किया, जबकि टैक्स लाइबिलिटी में लगभग 10-15% कर कैश पेमेंट से देना पड़ता है, मगर अडानी ने इसे जीरो दर्शाया है। इसी प्वाइंट पर विभाग अपनी जांच को आगे बढ़ा रहा है।


डिस्ट्रीब्यूटर्स और ट्रांसपोर्टस की लंबी चेन

स्टेट एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के साउथ एन्फोर्समेंट जोन परवाणू के ज्वाइंट कमिश्नर जीडी ठाकुर ने बताया कि कंपनी का सारा कारोबार और व्यापारिक प्रतिष्ठान किराए पर चल है। कंपनी में सी एंड एफ डिस्ट्रीब्यूटर्स और ट्रांसपोर्टस की लंबी चेन है। इसमें कर देनदारियों का कैश से भुगतान न करना संदेह पैदा करता है।

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सीमेंट फैक्ट्री विवाद के चलते कार्रवाई

हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद कांग्रेस सरकार और अडानी ग्रुप के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे। अडानी ग्रुप और ट्रक ऑपरेटरों के बीच माल ढुलाई भाड़े को लेकर विवाद चल रहा है। इसके चलते लगभग 2 महीने से अडानी ग्रुप ने हिमाचल प्रदेश में अपने दोनों सीमेंट प्लांट में प्रोडक्शन बंद कर रखा है। CM सुक्खू कह चुके हैं कि अडानी ग्रुप के अड़ियल रवैये के चलते इस विवाद का हल नहीं निकल पा रहा।

मंत्री ने कही थी लीगल कार्रवाई की बात

बता दें कि प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी कह चुके हैं कि राज्य सरकार अडानी ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई के लिए लीगल ओपिनियन ले रही है। सरकार के बार-बार आग्रह करने पर भी अडानी सीमेंट का प्रोडक्शन शुरू नहीं कर रहा है। इससे सैकड़ों ट्रांसपोर्टरों की रोजी-रोजी पर संकट आ गया है। राज्य सरकार को भी इससे लगभग 150 करोड़ का नुकसान हो गया है।

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हिमाचल में फल और करियाना सप्लाई का काम

हिमाचल में अडानी ग्रुप फ्रूट कोल्ड स्टोर के अलावा राज्य में बड़े पैमाने पर करियाना के सामान की सप्लाई करता है। सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन को राशन सप्लाई के अलावा पुलिस व अन्य विभागों को भी अडानी करियाना सामान की आपूर्ति कर रहा है। कंपनी हिमाचल के बड़े-बड़े व्यापारियों को खाद्य तेल, साबुन व अन्य विभिन्न तरह का सामान सप्लाई करती है।