बेटी है अनमोल योजना के तहत बड़सर क्षेत्र की तीन पंचायतों को मिला बालिका गौरव पुरस्कार   

हमीरपुर ।   बेटियों के संरक्षण को लेकर हमीरपुर जिला की बड़सर विधानसभा क्षेत्र की तीन पंचायतों को हिमाचल प्रदेश पंचायत बालिका गौरव पुरस्कार से नवाजा गया है। बेटी है अनमोल योजना के तहत विकास खंड बिझड़ी की जजरी, दांदडू व बिझड़ी पंचायत ने बालिका गौरव पुरस्कार प्राप्त किया है। प्रदेश स्तर पर पुरस्कार प्राप्त करने बाली बड़सर विस क्षेत्र की इन तीनों पंचायतों को 10-10 लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि भी मिली है। संबधित पंचायतें पुरस्कार रूप में मिली इस राशि को बेटियों की बेहतरी पर खर्च कर सकेंगी।

बताते चलें कि प्रदेश सरकार ने पुरुष/महिला लिंगानुपात को समान बनाए रखने के लिए लोगों को शिक्षित और जागरूक करने के लिए पंचायत बालिका गौरव पुरस्कार की शुरुआत की थी। पंचायतों में महिलाओं के लिए एक अच्छा महौल बनाना व बालिकाओं के उत्थान तथा संरक्षण के लिए बेहतर प्रयास करना इसका मुख्य उदेश्य है। हर साल सरकार इस योजना के तहत प्रदेश की उन 15 पंचायतों का चयन करती है।

इस योजना के तहत केवल उन्हीं पंचायतों को महत्व दिया जाता है, जिनमें बालिकाओं के संरक्षण को लेकर बेहतर कार्य किया जा रहा है और पुरुष-महिला लिंगानुपात को एक दर पर रखने के प्रयास में पंचायत की भागेदारी पूर्णरूप से सुनिश्चित रही हो। इसी कड़ी के चलते इस वर्ष भी सरकार ने पंचायत बालिका गौरव पुरस्कार के लिए निरिक्षण कर पंचायतों का चयन किया है। बालिका गौरव पुरस्कार योजना के तहत हिमाचल प्रदेश की 15 पंचायतों में से विकास खंड बिझड़ी की तीन पंचायतों ने ये गौरव हासिल किया है जो बड़सर विस क्षेत्र के साथ साथ जिला हमीरपुर के लिए भी गौरव की बात है।

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सरकार ने 2016-17 के बजट में पंचायत स्तर पर प्रोत्साहन योजना की थी शुरू :

हिमाचल प्रदेश में पुरूष-महिला लिंगानुपात को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने 2016-17 के बजट में पंचायत स्तर पर प्रोत्साहित योजना शुरू की थी। इसके तहत लिंगानुपात की बराबरी करने व बेटियों के संरक्षण को प्रोत्साहित करने वाली पंचायतों को 10 लाख रूपए का इनाम देने की शुरूआत की थी। पंचायतों में यह राशि केवल बेटियों की बेहतरी के लिए खर्च होती है। वर्ष 2021-2022 में इसी योजना के तहत बिझड़ी ब्लाक की तीन पंचायतों जजरी, दांदडू व बिझड़ी ने इस गौरव को हासिल किया है। जिन्हें पंचायत बालिका गौरव पुरस्कार के तहत नवाजा गया है।

बेटियों की बेहतरी पर खर्च होंगी पुरस्कार राशि :

ग्राम सभा की मंजूरी के साथ पंचायतों में पुरुष/महिला लिंगानुपात को बनाए रखने के लिए सूचना, शिक्षा व संचार गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता अभियान के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए नियमित स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन के लिए, गर्भवती महिलाओं के पोषण सुधार के लिए, छोटी बालिकाओं के लिए पंचायत में शिक्षाण, स्वास्थ्य, खेल संबधी सुविधा के लिए, पंचायतों में स्थित स्कूलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, खेल के लिए अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए , 18 वर्ष की पात्र बालिकाओं को शैक्षणिक, व्यावसायिक और खेलकूद के लिए आर्थिक सहायता प्रदान के लिए, पात्र बेटियों को 18 वर्ष की आयु तक शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृति प्रदान करने पर भी पंचायत विचार कर सकती है।  बेसहारा, एकल नारी, विधवाओं व आनाथ बच्चों के संरक्षण, पात्र महिलाओं की आजीविका, आर्थिक सहायता के लिए यह राशि खर्च होगी।

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वहीं ग्राम पंचायत जजरी प्रधान सरोती देवी ने बताया कि बेटियों के संरक्षण के लिए जजरी पंचायत को मिला यह सम्मान जनता की बड़ी सोच और प्रयासों का नतीजा है। जिसके लिए सभी पंचायत वासी बधाई के पात्र है। उन्होंने कहा कि पंचायत इसे बेटियों के संरक्षण, शिक्षा व पोषण पर खर्च करने के लिए तत्परता से काम करेगी। 

वहीं ग्राम पंचायत दांदडू प्रधान जमुना देवी ने बताया पुरुष/महिला लिंगानुपात की कमी से होने वाले नुकसान को लोगों ने समझा है। यह लोगों की गंभीरता का ही परिणाम है, जिसकी बदौलत दांदडू पंचायत को यह सम्मान मिल पाया है। उन्होंने कहा कि पंचायत बालिका गौरव पुरस्कार की राशि को महिलाओं, बेटियों, वेसहारा नारियों के उत्थान, बालिकाओं की शिक्षा व पोषण पर खर्च करेगी।

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वहीं ग्राम पंचायत बिझड़ी प्रधान संजय शर्मा ने बताया कि बिझड़ी पंचायत को बालिका गौरव पुरस्कार मिला है, जो सभी पंचायत वासियों के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि पंचायत जनता के सहयोग से इस राशि को बेटियों के स्वास्थ्य, शिक्षा व पोषण पर खर्च करेगी। पंचायत में पुरुष-महिला लिंगानुपात के साथ साथ गर्भवती महिलाओं के पोषण को भी बेहतर किया जाएगा। 

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उधर बीडीओ बिझड़ी हरिराम ने बताया कि विकास खंड बिझड़ी की तीन पंचायतों को बेटियों के संरक्षण को लेकर पंचायत बालिका गौरव पुरस्कार मिला है। उन्होंने कहा कि चयनित इन तीनों पंचायतों को 10-10 लाख रूपये की प्रोत्साहित राशि भी मिली है, जिन्हें पंचायतें केवल बालिकाओं के संरक्षण पर ही खर्च कर सकेंगी।