देश के शहरी और ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्था होगी मजबूती, हिमाचल को मिले 98 करोड़ रुपये

नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण और शहरी इलाकों (Rural and Urban Areas) में स्वास्थ्य व्यवस्था ( Health Infrastruture) को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार (Central Government) ने 98.0099 जारी किए हैं।  केंद्र सरकार (Central Government) ने हेल्थ सेक्टर ग्रांट (Healh Sector Grants) के तौर पर यह राशि जारी की है। हिमाचल के साथ ही 19 राज्यों के ग्रामीण और शहरी निकायों (Rural and Urban Local Bodies) को कुल 8453.92 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। 

वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने एक बयान जारी कर कहा है कि उसके अधीन आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर (Department of Expenditure) ने 15वें वित्त आयोग (15th Finance Commison) के सिफारिशों के आधार पर इन 19 राज्यों को ये रकम जारी की है। शेष 9 राज्यों को स्वास्थ्य अनुदान उस समय जारी की जाएगी, जब सम्बंधित राज्यों से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को उनके प्रस्ताव प्राप्त हो जाएंगे। 15वें वित्त आयोग (15th Finance Commison) ने अपनी रिपोर्ट में 2021-22 से लेकर 2025-26 तक स्थानीय निकायों को कुल 4,27,911 करोड़ रुपये देने की सिफारिश की है। 

सिफारिश के अनुसार स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए 70,051 करोड़ रुपये शामिल है, जिसमें स्थानीय ग्रामीण निकायों को 42,928 करोड़ रुपये और शहरी निकायों को 26,123 करोड़ रुपये दिया जाना है। माना जा रहा है कि राज्यों को दिए जाने वाली इस रकम से स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने और उनमें मौजूद खामियों और कमियों को दूर करने में मदद मिलेगी। 15वें वित्त ने उन मुद्दों की भी पहचान की है, जिससे शहरी और ग्रामीण इलाकों के प्राइमरी हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने के साथ सुविधायें बढ़ाई जा सके। इसमें ग्रामीण इलाकों के प्राइमरी हेल्थकेयर सुविधाओं में diagnostic infrastructure बढ़ाना, बिल्डिंग के निर्माण, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स, चाईल्ड हेल्थ सेंटर्स और उन्हें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में तब्दील करना शामिल है। 

स्थानीय निकायों को जारी होने वाला स्वास्थ्य सेक्टर अनुदान -

क्र. सं.	राज्य	राशि (Rs. Cr. में)
1.	आंध्रप्रदेश	488.1527
2.	अरुणाचल प्रदेश	46.944
3.	असम	272.2509
4.	बिहार	1116.3054
5.	छत्तीसगढ़	338.7944
6.	हिमाचल प्रदेश	98.0099
7.	झारखंड	444.3983
8.	कर्नाटक	551.53
9.	मध्यप्रदेश	922.7992
10.	महाराष्ट्र	778.0069
11.	मणिपुर	42.8771
12.	मिजोरम	31.19
13.	ओडिशा	461.7673
14.	पंजाब	399.6558
15.	राजस्थान	656.171
16.	सिक्किम	20.978
17.	तमिलनाडु	805.928
18.	उत्तराखंड	150.0965
19.	पश्चिम बंगाल	828.0694
	योग	8453.9248

शहरी और ग्रामीण निकाय प्राइमरी हेल्थकेयर सर्विसेज (Primary Health Care Services) पहुंचाने के साथ यूनिर्वसल हेल्थकेयर (Universal Health Care) के लक्ष्य को हासिल करने और खासतौर से महामारी फैसले के दौरान बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के निगरानी में प्राइमरी हेल्थकेयर संस्थाओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी। साथ ही स्थानीय सरकार को शामिल करने से स्वास्थ्य ढांचे को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने में भी मदद मिलेगी।