एक क्लिक पर पढ़ें सुक्खू कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले, मुफ्त बिजली बंद, खोले रोजगार के द्वार

शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को शिमला में हुई प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनसे राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और बुनियादी ढांचे में सुधार होगा। वित्तीय संकट का सामना कर रही हिमाचल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट मुफ्त बिजली का फैसला वापस ले लिया है। अब प्रदेश में साधन संपन्न परिवारों को मुफ्त बिजली योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इससे प्रदेश सरकार पर पड़ने वाला वित्तीय बोझ कुछ हद तक कम हो जाएगा। 

शिमला-धर्मशाला के बीच सप्ताह के सातों दिन उड़ानें संचालित करने के लिए समझौता ज्ञापन जारी रखने का भी निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के कारण प्रभावित परिवारों को भूमि अधिग्रहण और मुआवजा प्रदान करने को मंजूरी दी।

बल्क ड्रग पार्क, हरोली 

ज़िला ऊना के हरोली विधानसभा क्षेत्र में बल्क ड्रग पार्क के निर्माण के लिए प्रदेश की पूंजीगत लागत का हिस्सा प्रदान करने और निविदाएं आमंत्रित करने को भी स्वीकृति मिली।

शिमला विकास योजना 

रिट्रीट, मशोबरा, बंद टुकदा आंदरी, शिव मंदिर आंदरी, ताल एवं गिरि, डीपीएफ खलीणी, बीसीएस, मिस्ट चैम्बर और परिमहल के अतिरिक्त क्षेत्रों को शिमला विकास योजना के अंतर्गत हरित क्षेत्र में शामिल करने का निर्णय लिया गया।

लंबित परिणामों की घोषणा 

मंत्रिमण्डलीय उप-समिति के सिफारिशों को स्वीकार करते हुए जूनियर ऑफिस अस्सिटेंट के पोस्ट कोड-903 और 939 के लंबित परिणामों को घोषित करने का निर्णय लिया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर को दोनों पोस्ट कोड के अंतिम परिणाम घोषित करने का कार्य सौंपा गया है।

शिक्षा विभाग में नई भर्तियां 

शिक्षा विभाग में लैक्चरर, शारीरिक शिक्षा के 486 पद और प्रधानाचार्य स्कूल कैडर के 157 अतिरिक्त पद सृजित कर भरने को मंजूरी दी गई। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए स्पेशल एजूकेटर के 245 पद भी भरे जाएंगे।

गृह विभाग में नई भर्तियां 

गृह विभाग में अग्निशमन अधिकारियों और कर्मचारियों के विभिन्न श्रेणियों के 53 पद भरने की स्वीकृति दी गई। पुलिस कर्मियों के विभिन्न श्रेणियों के 60 नए पद सृजित किए गए हैं, जिन्हें प्रदेश में हेलीपोर्ट्स पर तैनात किया जाएगा।

अन्य विभागों में भर्तियां 

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 30 पदों को भरने की मंजूरी दी गई। लोक निर्माण विभाग में जूनियर आफिस असिस्टेंट (आईटी) के 30 पद भरे जाएंगे। खंड विकास अधिकारी के 27 अतिरिक्त पद भरे जाएंगे, जिससे कैडर की क्षमता 123 हो जाएगी। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में जिला नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के दो पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा। राजस्व विभाग में पटवारी, कानूनगो के जिला कैडर और नायब तहसीलदार के उप-मण्डल कैडर को प्रदेश कैडर के रूप में घोषित किया गया है।

ग्रामीण विद्या उपासकों का नियमितीकरण 

कैबिनेट ने शिक्षा विभाग में तीन वर्षों का सेवाकाल पूर्ण करने वाले एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मापदण्डों को पूरा करने वाले 18 ग्रामीण विद्या उपासकों को जूनियर बेसिक टीचर के रूप में नियमित करने का निर्णय लिया है।

चिकित्सा महाविद्यालय में नई सुविधाएं 

डॉ. राधाकृष्णन चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर में पृथक कार्डियोलॉजी विभाग स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। इसके संचालन के लिए प्रोफेसर, अस्सिटेंट प्रोफेसर और सीनियर रेजिडेंट चिकित्सकों के तीन पद सृजित किए जाएंगे। मरीजों की सुविधा के लिए आईजीएमसी शिमला और डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा के लिए दो-दो पैट स्कैन मशीनें और आईजीएमसी शिमला के लिए एक स्पेक्ट स्कैन मशीन खरीदने का निर्णय लिया गया है।

विशेष सुविधाएं और पुरस्कार 

हिमाचल विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद के तहत आर्यभट भू-सूचना एवं अंतरिक्ष केंद्र में कार्यरत कर्मचारियों को तीन प्रतिशत वार्षिक वेतनवृद्धि के साथ मानदेय प्रदान किया जाएगा। महिला सरकारी कर्मचारियों को अपने पूरे सेवाकाल के दौरान अधिकतम 730 दिनों की शिशु देखभाल अवकाश प्रदान की जाएगी, जिनके बच्चे को न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता हो। उत्कृष्ट सेवाओं के लिए शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा पुरस्कार योजना-2024 शुरू करने की स्वीकृति मिली है।

कैबिनेट ने दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए एक समर्पित राज्य कोष के गठन को मंजूरी दी है। आजीवन कारावास की सजा काट रहे 16 बंदियों की समय पूर्व रिहाई के लिए राज्यपाल से सिफारिश की गई है। हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1999 में संशोधन को मंजूरी मिली है, जिसके तहत राज्य में दो पहिया वाहनों के पंजीकरण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित दो सुरक्षात्मक हैड गियर्स की खरीद के अधिकृत रसीद प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

बाबा बालक नाथ मंदिर के लिए रज्जू मार्ग 

हमीरपुर जिले में बाबा बालक नाथ मंदिर, दियोटसिद्ध मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए टैक्सी पार्किंग से दियोटसिद्ध मंदिर तक रज्जू मार्ग स्थापित करने को स्वीकृति दी गई है।

 

शून्य बिजली बिल योजना में सुधार

घरेलू उपभोक्ताओं के लिए शून्य बिजली बिल योजना को तर्कसंगत बनाने के लिए उपदान (सब्सिडी) को ‘एक परिवार एक मीटर’ तक सीमित करने और बिजली कनेक्शन को राशन कार्ड (आधार सीडिड) से जोड़ने की मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों, सांसदों, पूर्व सांसदों, विधायकों, पूर्व विधायकों, बोर्ड के अध्यक्षों, सलाहकारों, ओएसडी, आईएएस, आईपीएस और एचएएस अधिकारियों सहित राज्य सरकार, निगमों, बोर्डों के सभी प्रथम और द्वितीय श्रेणियों के कर्मचारियों, सभी श्रेणी-ए एवं श्रेणी-बी के ठेकेदारों और सभी आयकर दाताओं के लिए सम्पूर्ण सब्सिडी समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।