Himachal Budget 2022: हिमाचल में अभी OPS नहीं, ऑउटसोर्स कर्मियों को लेकर क्या की घोषणा, यहां जानें
हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के अंतिम दिन सीएम जयराम ठाकुर (CM Jairam Thakur) ने अपने कार्यकाल का पांचवां और आखिरी बजट पेश किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) को लेकर उम्मीद लगाए बैठे प्रदेश के कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी। उन्होंने बजट में OPS को लेकर कोई ऐलान नहीं किया। इसके साथ ही ऑउटसोर्स कर्मियों को लेकर सीएम ने बजट में कोई खास बात नहीं कही। हालांकि, उन्होंने वार्षिक बजट 2022 में आशा वर्कर, पंचायती राज प्रतिनिधियों के अलावा, शिक्षा, स्वास्थ्य और बागवानी से जुड़ी कई घोषणाएं की हैं।
सीएम जयराम ठाकुर ने 2022-23 के लिए 51 हजार 365 करोड़ का बजट पेश किया है। जयराम ठाकुर जैसे ही सदन में पहुंचे तो सत्ता पक्ष ने मेज थपथपा कर उनका स्वागत किया। करीब 11 बजे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन में बजट पढ़ना शुरू किया। उन्होंने इस दौरान कोरोना काल का जिक्र किया और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की संक्षिप्त जानकारी दी। इसके बाद सीएम ने कहा कि प्रदेश में उज्जवला योजना जारी रहेगी और अब एक वर्ष में तीन मुफ्त सिलेंडर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को नए कनेक्शन पर मिलेंगे।
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उन्होंने बताया कि कृषि क्षेत्र में एक साल में 583 करोड़ खर्च किए जाएंगे। कोटगढ़ और इसके आस पास के इलाकों में सत्यानंद स्टोक्स ट्रेल बनाया जाएगा। 198 करोड़ रुपये सिंचाई और बागवानी के क्षेत्र में एक वर्ष में 540 करोड़ खर्च होंगे। साथ ही 5 काऊ सेंचुरी और पहाड़ी गाय के लिए एक फार्म की स्थापना की जाएगी। सीएम ने बजट में घोषणा की कि कृषि-बागवानी के लिए 1123 करोड़ का बजट, साथ ही दूध खरीद में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ौतरी सरकार की ओर से की जाएगी। पशुपालन के लिए 469 करोड़ का बजट रखा गया है।
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साठ साल से ऊपर वालों को पेंशन
सीएम ने ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश में 60 साल के ऊपर के लोगों को आय सीमा में छूट देते हुए पेंशन मिलेगी। वृद्धावस्था पेंशन के लिए आयु सीमा घटाकर अब 70 साल से 60 वर्ष की जाएगी। इसमें 40 हजार नए लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगी। 60 से 69 वर्ष तक के कुष्ठ रोगियों को पेंशन 850 से 1000 रुपये, दिव्यांग, विधवाओं, एकल नारियों को पेंशन 1000 से बढ़ाकर 1150 रुपये, 70 से अधिक उम्र के बुजुर्गों, 70 फीसदी से अधिक विकलांगों को पेंशन 1500 से 1700 रुपये मिलेगी.
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मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना
कुपोषण से बच्चों को मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना शुरू होगी। इस योजना पर 65 करोड़ रुपये खर्च होंगे। 1000 नए आंगनबाड़ी भवन बनेंगे। हिमाचल प्रदेश में मॉडल आगनबाड़ी केंद्र पर 32 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। अनुसूचित जाति, ओबीसी के लोगों को जो कर्ज वापस करने की स्थिति में नहीं हैं, ऐसे 12 हजार लोगों की कर्ज और जुर्माने की राशि मूलधन से वन टाइम सेटलमेंट की घोषणा। मुख्यमंत्री असहाय बाल पुनर्वास योजना शुरू होगी।
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ऑउटसोर्स कर्मियों के लिए क्या घोषणा हुई
ऑउटसोर्स कर्मियों के लिए मॉडल टेंडर लाया गया है और पे स्लीप देनी होगी। साथ ही इन्हें अब 10 हजार 500 रुपये वेतन मिलेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ौतरी की गई है। अब इन्हें 9 हजार रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। आंगनबाड़ी सहायिका के मानदेय में भी इजाफा किया गया है। आशा वर्कर के मानदेय अब 4700 रुपये प्रतिमाह हो गया है। एसएमसी शिक्षकों को हटाया नहीं जाएगा, वेतन में बढ़ौतरी की जाएगी। कम्प्यूटर शिक्षकों के मानदेय में भी बढ़ौतरी की गई है।