20 लाख करोड़ के पैकेज से हिमाचल के हिस्से में आएंगे 1200 करोड़: कंवर

चंबा/ऊना। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज चंबा उपमंडल के विभिन्न 15 योजनाओं के लाभार्थियों के साथ वर्चुअल संवाद किया। चंबा के विधायक पवन नैयर भी इसमें शामिल हुए। इस वर्चुअल संवाद में चंबा उपमंडल की विभिन्न पंचायतों से 1556 लाभार्थी जुड़े।

इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं और स्कीमों का सभी पात्र व्यक्तियों तक लाभ मिलना सुनिश्चित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लक्ष्य आर्थिक और सामाजिक उत्थान के अलावा जनकल्याण भी है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने मुख्यमंत्री आवास योजना की लाभार्थी गुड्डी देवी और सोमराज के अलावा गृहिणी सुविधा योजना की लाभार्थी बीना देवी, डोलमा और अंजू देवी से वर्चुअल माध्यम से वार्तालाप किया। इस मौके पर एसडीएम चंबा शुभम प्रताप सिंह और खंड विकास अधिकारी ओम प्रकाश ठाकुर भी मौजूद रहे।

कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि केंद्र सरकार के 20 लाख करोड़ के पैकेज का लाभ हिमाचल को भी मिलेगा। इसमें 1200 करोड़ रुपये राज्य के हिस्से में आएंगे। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर शुक्रवार को केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से कृषि सुधार पर आयोजित कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े।

देश में प्रसिद्ध लाहौल-स्पीति का आलू व मटर

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित विभिन्न राज्यों के कृषि मंत्री शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उन्होंने हिमाचल को दी जा रही आर्थिक सहायता के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। कहा कि प्रदेश में एफपीओ बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। कृषि मंत्री ने कहा कि देश में लाहौल-स्पीति का आलू व मटर प्रसिद्ध है। सात जिलों में सेब का उत्पादन होता है, लेकिन कृषि के लिए आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। एफपीओ के माध्यम से इस कार्य में आसानी होगी।

एक लाख परिवारों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य 

कंवर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस वर्ष 1 लाख किसान परिवारों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। वर्ष 2022 तक प्रदेश को प्राकृतिक खेती के तहत लाया जाएगा। कहा कि 31 मार्च, 2021 तक एक जिला-एक उत्पाद का चयन कर केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजी जाएगी। जो लक्ष्य तय किए हैं, सरकार उन्हें पूरा करेगी।