भरे जाएंगे 300 पद; अपग्रेड होंगे कई स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र, यहां जानें हिमाचल कैबिनेट के बड़े फैसले

शिमला। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय शिमला में हुई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में विभिन्न श्रेणियों के करीब 300 पदों के सृजन व भरने की मंजूरी दी है। इसके अलावा स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों समेत विभिन्न विभागों में नए मंडल खोलने व अपग्रेड करने की मंजूरी दी है। 

कैबिनेट 17 फरवरी से सभी छात्रों की कक्षाएं लगाने की मंजूरी दे दी है। वहीं, कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से अनुबंध के आधार पर हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवा विभाग में उप अग्निशमन अधिकारियों के 8 पदों के सृजन और भरने को मंजूरी दी। बैठक में कांगड़ा जिले के धीरा, चम्बा जिले के भटियात और मंडी जिले के रिवालसर में तीन नए उप अग्निशमन केंद्र और शिमला के चिड़गांव, हमीरपुर जिले के भोरंज और अटल सुरंग रोहतांग के दक्षिण पोर्टल पर तीन नई फायर पोस्ट खोलने को भी मंजूरी दी। 

प्रत्येक नवनिर्मित उप अग्निशमन केंद्र में उप अग्निशमन अधिकारी का एक पद, अग्रणी फायरमैन के दो पद, फायरमैन के 14 पद, चालक कम पंप ऑपरेटर के छह पद और प्रमुख फायरमैन का एक पद सृजित करने और भरने के लिए भी अपनी स्वीकृति दी।  साथ ही प्रत्येक नए खोले गए फायर पोस्ट में फायरमैन के 12 पद और चालक कम पंप ऑपरेटर के चार पदों को भरने की स्वीकृति दी। प्रत्येक नए खुले सब फायर स्टेशन के लिए एक टाइप-बी वाटर टेंडर, एक वाटर ब्राउजर औरनव निर्मित फायर पोस्ट के लिए  एक सीओ-2 वाहन और एक टाइप-बी वाटर टेंडर व एक त्वरित प्रतिक्रिया वाहन की स्वीकृति दी गई।

बैठक में प्रदेश के 1.73 लाख पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को एक फरवरी 2022 से संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्रदान करने का निर्णय लिया गया। वहीं, ग्रेच्युटी की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने की अनुमति दी गई। कैबिनेट ने किन्नौर जिले के सांगला में जल शक्ति उप मंडल  खोलने, करछम में एक नए जल शक्ति मंडल खोलने की मंजूरी दी। इन कार्यालयों के लिए विभिन्न श्रेणियों के चार पदों को भरने की  भी मंजूरी दी। 
 

मनाली विधानसभा क्षेत्र के कटरीन में जल शक्ति मंडल खोलने, कुल्लू जिले के बंजार विधानसभा क्षेत्र के बजौरा में नया जल शक्ति उपमंडल खोलने के के अलावा इस संभाग के तहत नए खंड के निर्माण को भी अपनी सहमति दी।  इन कार्यालयों को चलाने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 21 पदों के सृजन की मंजूरी दी। साथ ही जल शक्ति मंडल नंबर-2 कुल्लू को शमशी से लारजी में कर्मचारियों सहित स्थानांतरित करने का भी निर्णय लिया।

बैठक में जिला लाहौल-स्पीति के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उदयपुर को सिविल अस्पताल में अपग्रेड करने का निर्णय लिया। वहीं मंडी जिले के चोलथरा, साजाओ और चोलगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में अपग्रेड करने के साथ इन केंद्रों के प्रबंधन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 16 पदों को सृजित और भरने का भी निर्णय लिया। कैबिनेट ने सोलन जिले के चंडी में विभिन्न श्रेणियों के सात पदों के सृजन एवं भरने के साथ-साथ नया लोक निर्माण विभाग उपमंडल खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की।

इसके साथ ही कैबिनेट ने जिला लाहौल- स्पिति के उदयपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया। जिला मंडी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छोलथड़ा, सजाओं तथा छोलगढ़ को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया। इन केंद्रों के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणी के 16 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। 

कैबिनेट ने जिला मंडी के बकराता दरपा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को खोलने की भी स्वीकृति प्रदान की है। इस केंद्र के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। जिला लाहौल- स्पिति के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काजा को नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने और किमो में स्वास्थ्य उप केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया।

कैबिनेट ने राज्य सरकार और नाबार्ड के बीच नई केंद्र प्रायोजित योजना 'कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत वित्त पोषण सुविधा' के कार्यान्वयन के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना के लिए सिंगल रिसोर्स कंसल्टेंसी की भर्ती के लिए समझौता ज्ञापन के मसौदे को अपनी मंजूरी दी। यह योजना कृषक समुदाय को बड़े पैमाने पर मदद करेगी। इसके तहत फसल के बाद के बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि संपत्ति जैसे ई-मार्केट प्लेटफॉर्म, गोदामों, साइलो, पैक हाउस, कोल्ड चेन आदि के निर्माण के लिए ब्याज सबवेंशन और क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। 

कैबिनेट ने बिलासपुर के घंडालवी में डिग्री कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है। सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल ने लाहौल-स्पीति जिले की केलांग तहसील के कारगा गांव में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने को भी अनुमति दी। जिला मंडी में राजकीय माध्यमिक विद्यालय डोलधार, बाग चुवासी, जाच और कांदी टिक्कर को राजकीय उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने का फैसला लिया गया।

कुल्लू जिले के राजकीय माध्यमिक विद्यालय न्योली, मेहा और शालीन को राजकीय उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने तथा मंडी जिला में राजकीय उच्च विद्यालय हराबोई, काहनू, रीचानी, पालाहोटा, चंबी को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने तथा कुल्लू जिला में राजकीय उच्च विद्यालय डोगरी, सारी, जिन्दुआर और हलान एक को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में स्तरोन्नत करने तथा विभिन्न श्रेणियों के 82 पद सृजित करने की स्वीकृति दी। बैठक में जिला लाहौल-स्पीति के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला त्रिलोकनाथ में विज्ञान की कक्षाएं प्रारंभ करने व प्राध्यापकों के तीन पदों को अनुबंध आधार पर भरने  की स्वीकृति प्रदान की।

हिमाचल प्रदेश का दूसरा राज्य विश्वविद्यालय एक अप्रैल 2022 से मंडी में काम करना शुरू करेगा। कैबिनेट की बैठक में मंडी में नया राज्य विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी हिमाचल प्रदेश स्थापना और विनियम अधिनियम 2022 को एक अप्रैल 2022 से अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया। राज्य विश्वविद्यालय मंडी से प्रदेश के पांच से छह जिलों के कॉलेजों की संबद्धता होगी।

नवंबर 2021 में प्रदेश सरकार ने क्लस्टर विश्वविद्यालय मंडी को राज्य विवि बनाने का फैसला लिया था। मंत्रिमंडल ने ऊना जिले के जीतपुर बहेड़ी में आईजी इथनॉल प्लांट स्थापित करने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को एक रुपया प्रति वर्ग मीटर पट्टा दर पर भूमि आवंटित करने को अनुमति दी।