UPSC भारतीय वन सेवा (IFS) मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित, अब साक्षात्कार की तैयारी; जानें जरूरी नियम

नई दिल्ली। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने भारतीय वन सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2025 के लिखित भाग के परिणाम जारी कर दिए हैं। यह परीक्षा पिछले वर्ष 16 नवंबर से 23 नवंबर के बीच आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों ने अब व्यक्तित्व परीक्षण (Personality Test/Interview) के अगले चरण के लिए अर्हता प्राप्त कर ली है।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि सफल उम्मीदवारों की पात्रता फिलहाल अनंतिम (Provisional) है। उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय अपनी आयु, शैक्षणिक योग्यता, समुदाय (SC/ST/OBC/EWS/PwBD) और अन्य आरक्षण दावों के समर्थन में मूल प्रमाणपत्र (Original Certificates) प्रस्तुत करने होंगे।

आरक्षण का लाभ लेने वाले उम्मीदवारों के पास 21 फरवरी, 2025 या उससे पहले जारी किए गए प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है। साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के लिए 27 फरवरी, 2026 से 13 मार्च, 2026 (शाम 6:00 बजे तक) एक विशेष ऑनलाइन विंडो खोली जाएगी।

• अनिवार्य प्रक्रिया: सभी सफल उम्मीदवारों को आयोग की वेबसाइट https://upsconline.gov.in पर जाकर अपनी शैक्षणिक योग्यता और अन्य विवरण अद्यतन (Update) करने होंगे।

• संवर्ग वरीयता (Cadre Preference): उम्मीदवारों को अपने 'गृह राज्य' सहित विभिन्न राज्य संवर्गों के लिए अपनी वरीयता देनी होगी। एक बार जमा की गई वरीयता में बाद में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा।

• चेतावनी: विवरण अद्यतन यानी अपडेट न करने की स्थिति में उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है और ई-समन पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

धौलपुर हाउस में होंगे इंटरव्यू

व्यक्तित्व परीक्षण संघ लोक सेवा आयोग के दिल्ली स्थित धौलपुर हाउस (शाहजहां रोड) कार्यालय में आयोजित किए जाएंगे। साक्षात्कार की सटीक तारीखों की घोषणा यथासमय की जाएगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि साक्षात्कार के लिए कोई कागजी समन पत्र डाक से नहीं भेजा जाएगा; उम्मीदवारों को ई-समन पत्र आधिकारिक वेबसाइट से ही डाउनलोड करने होंगे।

अंकतालिका और अन्य जानकारी

• अंकतालिका : परीक्षा के अंतिम परिणाम घोषित होने के 15 दिनों के भीतर उम्मीदवारों की मार्कशीट वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी, जो 30 दिनों तक उपलब्ध रहेगी।

• पते में बदलाव : यदि किसी उम्मीदवार के पते या संपर्क विवरण में कोई बदलाव है, तो वे प्रेस नोट प्रकाशन के 7 दिनों के भीतर आयोग को सूचित कर सकते हैं।

• विशेष नोट : गुजरात उच्च न्यायालय के एक अंतरिम आदेश के अनुपालन में एक याचिकाकर्ता उम्मीदवार का परिणाम फिलहाल सीलबंद लिफाफे में रखा गया है।

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