UNA News: NGT ने ऊना में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए पेड़ काटने के मामले में दिए जांच के आदेश 

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) ने हिमाचल प्रदेश के ऊना में एक रियल एस्टेट परियोजना (Real estate project in Una) के लिए पहाड़ी और पेड़ की कटाई को गंभीरता से लिया है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने स्थानीय प्रशासन से मामले की जांच करने को कहा है। NGT ने उपायुक्त ऊना, मंडल वन अधिकारी (DFO), विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (SADA) के सदस्य सचिव और खनन अधिकारी सहित अधिकारियों को एक महीने के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।

न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी ने पिछले साल नवंबर में ऊना निवासी भावक पराशर की शिकायत के बाद यह आदेश जारी किया। पराशर ने आरोप लगाया था कि स्थानीय निवासी और ग्रुप कॉलोनाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड (Group Colonisers Private Ltd) की निदेशक इंदु वालिया ऊना शहर के पास मलाहट गांव में अपनी 7.5 हेक्टेयर भूमि पर बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटने और पहाड़ी चोटियों को समतल करने के बाद भूखंड बेच रही थीं। आरोप था कि अनाधिकृत पेड़ों और पहाड़ी काटने से पर्यावरण को नुकसान हुआ है और स्थानीय प्रशासन ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की।

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HPSPCB), जिसे एनजीटी द्वारा नोटिस भी दिया गया है, ने अपने जवाब में पुष्टि की थी कि ऊना-रक्कड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पेड़ काट दिए गए थे। पहाड़ियों को उत्खनन के साथ समतल किया गया था। इसमें कहा गया है कि न तो डेवलपर ने परियोजना के लिए बोर्ड की सहमति के लिए आवेदन किया था और न ही जल (रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम अथवा वायु अधिनियम के तहत कोई अनुमति दी गई थी। बोर्ड ने कहा था कि हाल के एक निरीक्षण में पाया गया कि कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया था और केवल जमीनी स्तर का काम किया जा रहा था।
 

 टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक साडा के अधिकारियों ने पिछले साल 30 मई को मौके का निरीक्षण भी किया था और भूमि के विकास को "अनधिकृत" पाए जाने के बाद वलाई को नोटिस जारी किया था। नोटिस में सदा ने वालिया से कहा था कि वह जमीन को विकास से पहले की स्थिति में बहाल करे। जवाब में, वालिया ने दावा किया था कि भूमि व्यक्तिगत उपयोग के लिए विकसित की जा रही थी और हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीसीपी) अधिनियम के तहत आवश्यक भूमि के उप-विभाजन की परियोजना योजना जल्द ही प्रस्तुत की जाएगी। टीसीपी (Himachal Pradesh Town and Country Planning) नियम के अनुसार, अधिकतम पहाड़ी कटौती 3.50 मीटर तक की अनुमति है, लेकिन सदा के अधिकारियों ने स्थल निरीक्षण के दौरान पाया कि पूरी पहाड़ी को जमीन से समतल कर दिया गया था।

पेड़ काटने पर एक लाख का जुर्माना

पिछले साल, वन विभाग ने परियोजना के लिए भूमि विकसित करने के लिए पेड़ों को काटने के लिए ग्रुप कॉलोनाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। वन विभाग की जांच में खुलासा हुआ था कि परियोजना के विकास के लिए जापानी तूत, सिंबल और तुनी के पेड़ काटे गए थे।

रेरा ने प्रोजेक्ट प्रमोटर पर लगाई रोक

रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने ग्रुप कॉलोनाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक इंदु वालिया को प्राधिकरण के साथ पंजीकृत किए बिना मलाहाट में अपनी रियल एस्टेट परियोजना से किसी भी भूखंड के विज्ञापन, विपणन, बुकिंग या बिक्री पर रोक लगा दी थी। इसने प्रक्रियाधीन सभी बिक्री कार्यों पर भी रोक लगा दी है।