सुक्खू सरकार का दिवाली का तोहफा, क्या केंद्र की मदद से मिलेगा 4% DA और एडवांस वेतन ?

धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में किसी भी तरह के आर्थिक संकट से इन्कार करते हुए प्रदेश सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को एक जनवरी, 2023 से देय मंहगाई भत्ते (DA) की चार प्रतिशत किस्त देने की घोषणा की। सरकार के इस फैसले से हिमाचल प्रदेश के 1.80 लाख कर्मचारियों और 1.70 लाख पेंशनरों को सीधा फायदा मिलेगा।।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस महंगाई भत्ते की घोषणा से सरकारी कोष पर लगभग 600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने दीपावली के अवसर पर कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अक्टूबर माह का वेतन और पेंशन 28 अक्टूबर को ही देने की भी घोषणा की है, जिससे वे त्योहार का आनंद बिना किसी वित्तीय चिंता के उठा सकेंगे।

हर महीने कितना खर्च करती है राज्य सरकार

हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को हर महीने वेतन देने के लिए राज्य सरकार को 1200 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते हैं। इसी तरह पेंशन देने के लिए हर महीने 800 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च होती है। कुल मिलाकर हर महीने वेतन और पेंशन पर 2000 करोड़ रुपये खर्च होता है। भारत सरकार से राज्य सरकार को राजस्व घाटा अनुदान (Revenue Deficit Grant) हर महीने की 6 तारीख को मिलता है। इसके अलावा हर महीने की 10 तारीख को भारत सरकार से केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में 740 करोड़ रुपये आता है।

अचानक कैसे भर गया सुक्खू सरकार का खजाना

कर्मचारियों को वेतन और रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए राज्य सरकार को 7.5 फीसदी की ब्याज दर से अग्रिम लोन लेना पड़ता है। इससे राज्य सरकार हर महीने तीन करोड़ रुपये और हर साल 36 करोड़ रुपये का बोझ आता है। सितंबर महीने में इस बोझ को कम करने के लिए राज्य सरकार ने वेतन और पेंशन देरी से दी। ऐसे में सवाल यह खड़ा हुआ है कि राज्य सरकार के कोष में अचानक इतना धन कैसे आया, जिससे राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत दी। 

हिमाचल सरकार के खजाने में आया 1,479 करोड़

बता दें कि त्योहारी सीजन में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने राज्यों को तोहफा दिया है। कुल 28 राज्यों को केंद्र ने  1,78,173 करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर दी है। केंद्रीय करों में हिस्सेदारी की एक किस्त एडवांस में मिलने से राज्यों के खजाने को राहत की सांस आई है। सभी राज्यों की तरह हिमाचल के हिस्से में भी एक किस्त एडवांस मिली है। आर्थिक संकट से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश के खाते में 1,479 करोड़ रुपये की रकम आई है। गौर हो कि केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में हिमाचल को एक महीने में 740 करोड़ रुपये के करीब पैसा केंद्र से आता है।

 

नेता प्रतिपक्ष जयराम ने CM सुक्खू पर साधा निशाना

मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, "केंद्र सरकार की ओर से एडवांस में दी गई राज्य कर की हिस्सेदारी से एडवांस सैलरी देने का दावा सुक्खू सरकार कर रही है। वित्त मंत्रालय ने वीरवार को ही राज्य सरकार के कर की हिस्सेदारी के तहत 1,479 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान किया है। हैरानी की बात है कि केंद्र सरकार के सहयोग के दम पर मुख्यमंत्री अगले महीने एडवांस सैलरी देने की बात कर रहे हैं। उस सहयोग के लिए एक शब्द का आभार भी केंद्र सरकार के लिए नहीं जताया गया। केंद्र सरकार से मिलने वाले सहयोग के बारे में मुख्यमंत्री और सरकार के मंत्रियों को बताना चाहिए।"

इनपुट PIB