Himachal Budget 2024 : नई योजनाओं के साथ ही कई नीतियां बनाने की घोषणा, जानें किसे मिलेगा फायदा
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू (Cm Sukhvinder Singh Sukhu) ने शनिवार को वर्ष 2024-25 के बजट में मुख्यमंत्री ने छह नई योजनाएं शुरू करने और तीन नई नीतियों का भी ऐलान किया गया।
शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू (Cm Sukhvinder Singh Sukhu) ने शनिवार को वर्ष 2024-25 के लिए 58,444 करोड़ रुपये का बजट (Budget 2024) पेश किया। बजट में मुख्यमंत्री ने कई नई योजनाएं (New Schemes) शुरू करने की घोषणा की है। इसके साथ ही नई नीतियों (new Policies) का भी ऐलान किया गया।
कांग्रेस सरकार बनने के बाद दूसरी बार बतौर वित्त मंत्री अपने बजट भाषण में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्ट अप योजना (Rajiv Gandhi Natural Farming Start Up Scheme) शुरू करने का एलान किया। इसके तहत 36,000 किसानों को प्राकृतिक खेती (Natural Farming) से जोड़ा जाएगा। उन्होंने प्रदेश में भेड़-बकरियों के लिए एफएमडी टीकाकरण शुरू करने और ऊन की अन्य समस्याओं के निदान के लिए भेड़-बकरी पालक प्रोत्साहन योजना (Sheep-Goat Rearing Incentive Scheme) शुरू की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना (Mukhayamantri Sukh Arogya Yojana) शुरू करने की घोषणा की। इसके अंतर्गत प्रदेश में 70 वर्ष से अधिक आयु के आयकर नहीं दे रहे सभी वृद्धों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना और महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना भी शुरू की जाएगी। इसके साथ ही अपना विद्यालय-मेरा विद्यालय-मेरा सम्मान और मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना भी शुरू की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हिमाचल के इतिहास में पहली बार है कि दूध खरीद पर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) सुनिश्चित किया गया है। पूरे देश में हिमाचल प्रदेश ऐसा करने वाला एकमात्र राज्य है। यह बढ़ी हुई राशि दूध की गुणवत्ता के अनुसार दूध उत्पादकों को दी जाएगी। यदि किसान को खुले बाजार में दूध की अधिक कीमत मिलती है तो वह इसे खुले बाजार में बेचने के लिए स्वतंत्र होगा। बढ़े हुए पशुधन से अधिक गोबर उपलब्ध होगा जो प्राकृतिक खेती के काम आएगा।
बजट भाषण में घोषित नई नीतियां
- औद्योगिक प्रोत्साहन व निवेश नीति 2024
- स्टार्ट-अप नीति 2024
- हिमाचल प्रदेश खान एवं खनिज नीति 2024
- मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना