Himachal News : JOA IT पोस्ट कोड-817 का परिणाम होगा जारी, कैबिनेट सब कमेटी का फैसला

उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि सात अभ्यर्थी जिनके खिलाफ पेपर लीक मामले में एफआईआर दर्ज है, उन्हें छोड़कर सभी अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम घोषित करने की संस्तुति का निर्णय लिया है। उप-समिति के सुझावों को मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। 
 

शिमला। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रिमंडलीय उप-समिति की बैठक में सर्वसम्मति से जूनियर आफिस अस्सिटेंट (JOA IT) पोस्ट कोड-817 का लंबित परिणाम जारी करने का निर्णय लिया गया है। तत्कालीन प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने वर्ष 2020-21 में पोस्ट कोड-817 जेओए आईटी के 1,867 पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे थे। इसमें प्रदेशभर से एक लाख के करीब युवाओं ने आवेदन किया। आवेदन करने के बाद आयोग ने 21 मार्च 2021 को लिखित परीक्षा ली थी। 

लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आयोग ने पहले एक फरवरी से 24 फरवरी 2022 और उसके बाद दो मार्च और 22 जून 2022 को स्किल टेस्ट भी करवाया। लिखित और स्किल टेस्ट में उत्तीर्ण 4,335 अभ्यर्थियों के लिए एक अगस्त से 31 अगस्त 2022 तक पंद्रह अंकों की मूल्यांकन परीक्षा करवाई गई। अभी तक अंतिम परिणाम घोषित नहीं किया गया। अब मंत्रिमंडलीय उप-समिति की बैठक में परिणाम जारी करने का फैसला लेने से प्रदेश के हजारों युवाओं में रोजगार की आस जग गई है। 

उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि सात अभ्यर्थी जिनके खिलाफ पेपर लीक मामले में एफआईआर दर्ज है, उन्हें छोड़कर सभी अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम घोषित करने की संस्तुति का निर्णय लिया है। उप-समिति के सुझावों को मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। उप-समिति के इस निर्णय से परिणाम जारी करने को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी।

बता दें कि पोस्ट कोड-817 की परीक्षा तत्कालीन हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा ली गई थी, लेकिन पेपर लीक के मामले सामने आने पर इस परीक्षा के परिणाम विजिलेंस जांच के कारण लंबित थे। इस मामले के समाधान के लिए प्रदेश सरकार द्वारा कानूनी पहलुओं के निरीक्षण के लिए उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमण्डलीय उप-समिति का गठन किया गया था। 

उद्योग मंत्री हषवर्धन चौहान, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और आयुष मंत्री यादविन्द्र गोमा इस उप-समिति के सदस्य हैं। उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि उप-समिति द्वारा भविष्य में शेष पोस्ट कोड को लेकर बैठकों में विमर्श किया जाएगा जिनमें युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर निर्णय लिए जाएंगे।