हिमाचल में Old Pension Scheme पर हंगामा; कांग्रेस का वॉकऑउट, कर्मचारियों का विधानसभा की ओर कूच

विधानसभा के घेराव को रोकने के लिए सरकार की सख्ती के बावजूद कर्मचारी शिमला के नए बस स्टैंड जाने वाले बायपास के पास पहुंच गए हैं। बड़ी संख्या में कर्मचारी विधानसभा की ओर कूच कर गए हैं। 
 

शिमला। हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) को लेकर न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ ने हल्ला बोल दिया है। विधानसभा के घेराव को रोकने के लिए सरकार की सख्ती के बावजूद कर्मचारी शिमला के नए बस स्टैंड जाने वाले बायपास के पास पहुंच गए हैं। बड़ी संख्या में प्रदेश भर से सरकारी और रिटायर कर्मचारी पहुंचे हैं और विधानसभा की ओर कूच कर गए हैं। 

कर्मचारियों के प्रदर्शन के बाद सबसे अहम बात यह है कि विधानसभा चुनाव से पहले उठे इस मुद्दे पर सरकार बैकफुट पर पहुंच गई है। 4 मार्च को बजट के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ओल्ड पेंशन स्कीम संबंध में घोषणा कर सकते हैं। मंडी से शुरू हुई पदयात्रा शिमला पहुंच गई है और विधानसभा के बजट सत्र के घेराव की तैयारी है। हालांकि, सरकार ने सख्ती दिखाई है, ताकि ये कर्मचारी विधानसभा तक ना पहुंचे।

उधर, विधानसभा में प्रश्नकाल के शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने सदन में हंगामा कर दिया। कांग्रेस विधायक दल ने सदन में स्थगन प्रस्ताव को नामंजूर करने पर सदन में नारेबाजी की और कांग्रेस विधायक सरकार पर कर्मचारियों से अलोकतांत्रिक व्यवहार करने का मुद्दा उठाते हुए वेल में चले गए। नारेबाजी के बीच ही स्पीकर ने सदन में प्रश्नकाल शुरू किया। 11 बजकर 17 मिनट पर विपक्ष ने वाकआउट कर दिया। 


 
छुट्टी पर रोक लगाई, बालुगंज रोड किया बंद
हिमाचल प्रदेश सरकार ने धरने और घेराव से एक दिन पहले तीन मार्च के लिए सभी कर्मचारियों के छुट्टी लेने पर रोक लगा थी। बुधवार को इस संबंध में मुख्य सचिव की ओर से एक पत्र जारी किया गया है और इसमें कहा गया है कि यदि कोई भी कर्मचारी तीन मार्च को छुट्टी लेगा तो उसका वेतन कटेगा। साथ ही बालुगंज से विधानसभा की ओर जाने वाले सड़क मार्ग को भी बंद किया गया है। यहां से वाहनों की आवाजाही रोकी गई है।


 
सीएम जयराम ने कही कमेटी गठन की बात
उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली के लिए संघर्षरत हजारों कर्मचारियों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को विधानसभा में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों को विपक्ष के हाथों की कठपुतली न बनने की सलाह दी। साथ ही यह भी कहा कि उनकी सरकार ने राज्य में बदला-बदली की संस्कृति खत्म की है।