Himachal Cabinet : प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी, जल वाहकों को तोहफा, जानें कैबिनेट के फैसले

शिमला । हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य संबंधित कई संस्थानों को स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सरकारी प्राथमिक विद्यालय में 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा शिक्षक योजना- 2022 को मंजूरी दी। योजना में प्रारंभिक वर्षों में बच्चों के स्वस्थ मस्तिष्क के विकास और विकास को सुनिश्चित करने की परिकल्पना की है। 

विशेष रूप से सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित जिलों और स्थानों पर विशेष ध्यान और प्राथमिकता दी जाएगी। कैबिनेट ने प्री प्राइमरी शिक्षकों को नियुक्त करने की नीति को मंजूरी दी। शिक्षा विभाग इनकी भर्ती के लिए आरएंडपी नियम तैयार करेगा और जब तक भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को अंतिम रूप नहीं दिया जाता है, तब तक विभाग एचपीएसईडीसी के माध्यम से आउटसोर्स से शिक्षकों को नियुक्त करेगा। नर्सरी शिक्षक शिक्षा/पूर्व स्कूल शिक्षा/प्रारंभिक बचपन शिक्षा कार्यक्रम में एक वर्षीय डिप्लोमा करने वाले उम्मीदवारों के लिए विभाग मानदंडों के अनुसार ब्रिज पाठ्यक्रम तैयार करने का प्रयास करेगा ताकि उन्हें योग्य बनाया जा सके।  इन शिक्षकों को 9,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे।

 कैबिनेट ने खाद्य तेल (सरसों और सोया रिफाइंड तेल) पर उपदान दोगुना करने को मंजूरी दी। इसके तहत ओटीएनएफएसए  लाभार्थियों के लिए उपदान 5 से बढ़ाकर 10 और एनएफएसए लाभार्थियों के लिए 10 से 20 रुपये प्रति लीटर किया गया है। यह उपदान सितंबर 2022 से मार्च 2023 तक मिलेगा। बैठक में कई बजट घोषणाओं पर भी मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 24 सितंबर को प्रस्तावित मंडी रैली के संबंध में चर्चा की गई। हालांकि, कैबिनेट में आउटसोर्स कर्मियों के लिए पॉलिसी पर फैसला नहीं हो पाया है।  

कैबिनेट ने राज्यभर में 499 वन विश्राम गृहों और निरीक्षण झोपड़ियों के उचित रखरखाव और खानपान के लिए वन विभाग में 499 पैरा रसोइयों और 563 पैरा हेल्परों को नियुक्त करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम 'हिमाचल विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम' को अपनी स्वीकृति प्रदान की। इसकी कुल लागत लगभग 2,000 करोड़ रुपये हैं। इससे ऊर्जा निदेशालय में प्रस्तावित पीएमयू प्रतिष्ठान की संरचना एवं कार्यप्रणाली सहित समय पर निगरानी, क्रियान्वयन एवं सत्यापन हो सकेगा।

कैबिनेट ने शिक्षा विभाग में कार्यरत जल वाहकों की सेवाओं को नियमित करने का भी निर्णय लिया। इसके तहत 31 मार्च  और 30 सितंबर 2022 को 11 साल की सेवा (अंशकालिक जल वाहक और दैनिकभोगी के रूप में) पूरी करने वाले जलवाहक नियमित होंगे।  सोलन जिले के 50 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल धरमपुर में डॉक्टरों के तीन पद, पैरा मेडिकल स्टाफ के दो पद और नर्सों के छह पद सृजित करने का भी निर्णय लिया।

नई उप तहसीलों खोलने की मंजूरी

बैठक में सोलन जिले के सुबाथू में नई उप तहसील खोलने व विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों के सृजन व भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। शिमला जिले के ठियोग विधानसभा क्षेत्र के मतियाना में नई उप तहसील खोलने व इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों के सृजन और भरने की मंजूरी दी। शिमला जिले में विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों के सृजन एवं भरने के साथ तहसील।

बिलासपुर जिले की झंडूता तहसील अंतर्गत तलाई में नई उप तहसील खोलने व विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों के सृजित कर भरने का फैसला लिया। इसी तरह शिमला ग्रामीण के तहत तहसील के बलदेहां में नई उप तहसील खोलने को मंजूरी दी गई। इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजित कर भरने का भी फैसला लिया गया। बैठक में शिमला जिले की ग्रामीण तहसील शिमला के अंतर्गत कोटी में नई उपतहसील खोलने व विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजित कर भरने की मंजूरी दी।  

अस्पताल किए स्तरोन्नत

कैबिनेट ने कांगड़ा जिले के 50 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल ज्वाली को 100 बिस्तरों वाले अस्पताल में अपग्रेड करने और आवश्यक पदों को भरने का फैसला लिया। इसी के साथ मंडी जिले के सिविल अस्पताल गोहर को 50 बिस्तरों से 100 बिस्तरों वाले अस्पताल में अपग्रेड करने के साथ आवश्यक पदों को भरने को भी मंजूरी दी गई।  बैठक में मंडी जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चौक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया।

मोटर वाहन प्रशासन की स्थापना होगी

कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश में सड़क एवं अन्य ढांचागत विकास निगम के लिए विश्व बैंक की ओर से वित्तपोषित परियोजनाओं के घटक के अनुसार परिवहन विभाग के सुदृढ़ीकरण के लिए हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन प्रशासन की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की। यह सभी नागरिक सेवाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर होगा और नागरिकों के परिवहन संबंधी सभी आवश्यक अनुरोधों जैसे पंजीकरण, लाइसेंस, उत्सर्जन नियंत्रण, वाहन परीक्षण आदि को पूरा करेगा।

नए कॉलेज खुलेंगे

बैठक में सोलन जिले के चंडी, कांगड़ा जिले के चड़ियार, शिमला जिले के जलोग, हमीरपुर जिले के लम्बलू और कांगड़ा जिले के कोटला में नए डिग्री कॉलेज खोलने और इनके लिए प्रत्येक में 16 पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया। इन कॉलेजों के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए प्रत्येक को पांच करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।