हिमाचल प्रदेश में 21 हजार से अधिक पदों पर हो रही भर्ती, सबसे ज्यादा शिक्षकों के पद

धर्मपुर/मंडी। हिमाचल प्रदेश के 54वें पूर्ण राज्यत्व दिवस का राज्य स्तरीय समारोह वीरवार को मंडी जिले के धर्मपुर हुआ। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड कमांडर आईपीएस (परिवीक्षाधीन) गौरवजीत सिंह के नेतृत्व में पुलिस, गृहरक्षक, ट्रैफिक पुलिस, एनसीसी और एनएसएस कैडेट, स्काउट्स और गाइड, पूर्व सैनिक और पुलिस बैंड द्वारा प्रस्तुत भव्य मार्चपास्ट की सलामी ली। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंडी जिले के धर्मपुर में आयोजित 54वें पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं।

उन्होंने हिमाचल को पूर्ण राज्यत्व का दर्जा प्रदान करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और इस दिशा में सार्थक प्रयास करने के लिए प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. यशवंत सिंह परमार के बहुमूल्य योगदान को याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी जिले के धर्मपुर उपमंडल में पहली बार पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में उन्होंने धर्मपुर क्षेत्र के 200 महिला मंडलों को 20-20 हजार रुपये देने की घोषणा की। उन्होंने धर्मपुर में डीएसपी कार्यालय, धर्मपुर और संधोल में नगर पंचायत, संधोल वाया मढ़ी धर्मपुर सड़क और संधोल वाया स्योह धर्मपुर सड़क के लिए 10-10 करोड़ रुपये प्रदान करने की घोषणा भी की। 

उन्होंने बाबा कमलाहिया मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए तीन करोड़ रुपये, टीहरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन के लिए 1.50 करोड़ रुपये, संधोल और धर्मपुर में संयुक्त कार्यालय भवन के लिए क्रमशः 1.50 करोड़ रुपये और 1 करोड़ रुपये देने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त राजकीय महाविद्यालय धर्मपुर में बहुउद्देशीय हॉल के निर्माण के लिए 1.50 करोड़ रुपये और नागरिक अस्पताल धर्मपुर और संधोल के लिए 50-50 लाख रुपये प्रदान करने की भी घोषणा की।

उन्होंने राजकीय महाविद्यालय सरकाघाट में एक बास्केटबाल खेल छात्रावास (छात्रा), क्षेत्र में विभिन्न खड्डों के तटीयकरण के लिए 24.80 करोड़ रुपये, राजकीय महाविद्यालय सरकाघाट में जूलॉजी में स्नातकोत्तर कक्षाएं और राजकीय महाविद्यालय धर्मपुर में अंग्रेजी, अर्थशास्त्र तथा हिंदी में स्नातकोत्तर कक्षाएं आरम्भ करने की घोषणा भी की। विभिन्न सरकारी विभागों में 21,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जा रही है, जिसमें शिक्षकों के 5291 पद, पुलिस आरक्षी के 1226 पद, वन मित्र के 2061 और जल शक्ति विभाग में 10 हजार पद विभिन्न श्रेणियों के शामिल हैं। 

लोगों की शिकायतों का समाधान किया जा रहा

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने जनता से जुड़ने व सार्थक संवाद स्थापित करने के लिए सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम आरंभ किया है, जिसमें लोगों की शिकायतों का समाधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नई पहल करते हुए 30 अक्तूबर 2023 से उप तहसील और तहसील स्तर पर राजस्व लोक अदालतें आयोजित की जा रही हैं। इन अदालतों के माध्यम से अभी तक 65 हजार से अधिक इंतकाल और 4071 तकसीम के मामलों का निपटारा किया जा चुका है, जिससे अरसे से लंबित मामलों का निपटारा होने से लोगों को राहत मिली है।

अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए बनाया कानून

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है और प्रदेश में 4,000 अनाथ बच्चों को ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ के रूप में अपनाया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य में 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना आरंभ की गई है। इस योजना के पहले चरण में ई-टैक्सी की खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी जबकि दूसरे चरण में 10 प्रतिशत धरोहर राशि जमा करवाने पर सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 70 प्रतिशत बैंक ऋण सुविधा तथा 30 प्रतिशत सरकार की ओर से इक्विटी का प्रावधान किया गया है। इन परियोजनाओं से उत्पन्न बिजली की खरीद अगले 25 वर्षों तक सरकार द्वारा करने का भी निर्णय लिया गया है, जिससे युवाओं को आय का एक निश्चित स्रोत सुनिश्चित होगा।