लुथान में बनेगा हिमाचल का पहला सुख-आश्रय आदर्श ग्राम परिसर, CM सुक्खू ने किया शिलान्यास

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने ज्वालामुखी दौरे के दौरान लगभग 205 करोड़ की 11 विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। इस दौरान लुथान में प्रदेश के पहले सुख-आश्रय आदर्श ग्राम परिसर का भी शिलान्यास किया।
 

धर्मशाला। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वीरवार को एक दिवसीय दौरे पर कांगड़ा के ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लगभग 205 करोड़ रुपये लागत की 11 विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। इसके साथ ही लुथान में हिमाचल प्रदेश के पहले सुख-आश्रय आदर्श ग्राम परिसर का भी शिलान्यास किया।


मुख्यमंत्री ने ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में 38.17 करोड़ रुपये लागत से विभिन्न उठाऊ जल आपूर्ति योजनाओं के जलस्रोत स्तर पर सुधार और संवर्धन, 5.50 करोड़ रुपये से निर्मित पुलिस स्टेशन भवन ज्वालामुखी, 2.13 करोड़ रुपये लागत के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के अतिरिक्त भवन और 14.35 करोड़ रुपये से निर्मित विवाह भवन सह मंदिर ट्रस्ट पार्किंग का भी लोकार्पण किया।


मुख्यमंत्री ने लुथान में प्रदेश सरकार की महत्वकांक्षी पहल मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के अंतर्गत 92.38 करोड़ रुपये लागत से निर्मित होने वाले सुख-आश्रय आदर्श ग्राम परिसर की आधारशिला रखी। इसके साथ ही ज्वालामुखी क्षेत्र के लिए 27.30 करोड़ रुपये से हिमाचल प्रदेश उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी, सिंचाई और मूल्यवर्द्धन (एचपीशिवा) परियोजना के तहत सिंचाई सुविधा, भडोली और  लामुखी क्षेत्र में 5.91 करोड़ रुपये से निर्मित होने वाले सात नलकूप का शिलान्यास किया।

इसके अलावा पांच करोड़ रुपये लागत के राजीव गांधी मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल बानी-द-खूह, राजकीय डिग्री कॉलेज ज्वालामुखी में 7.82 करोड़ रुपये लागत के बहुउद्देशीय हॉल, 4.18 करोड़ रुपये लागत के खारा-नाला तटीयकरण तथा ज्वालामुखी में 2.5 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाली जल शक्ति विभाग की निरीक्षण हट का शिलान्यास भी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार समाज के वंचित वर्ग के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। इन वर्गों के उत्थान के लिए सरकार ने कई अभिनव पहल की हैं। सुख-आश्रय आदर्श ग्राम परिसर इन्हीं में से एक है। लुथान में स्थापित होने वाली इस परिसर में मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के लाभार्थियों को आवास की बेहतर व अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।