HP Cabinet Meeting Decisions : नई भर्तियों को दी मंजूरी, भरे जाएंगे सैकड़ों पद

शिमला। राजधानी शिमला में आज सुक्खू कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनका मुख्य उद्देश्य रोजगार के नए अवसर प्रदान करना और विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरना था। कैबिनेट ने रोजगार से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिनसे राज्य में बेरोजगारी की समस्या को कम करने में सहायता मिलेगी।

प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा के 486 पद भरने की मंजूरी 

बैठक में शिक्षा विभाग में प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा के 486 पदों और प्रधानाचार्य स्कूल कैडर के 157 अतिरिक्त पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की गई। इसके अलावा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेटर के 245 पद भी भरे जाएंगे।

गृह विभाग में नई भर्तियां 

कैबिनेट ने गृह विभाग में अग्निशमन अधिकारियों और कर्मचारियों के विभिन्न श्रेणियों के 53 पदों को भरने की मंजूरी दी। इसके अलावा, पुलिस कर्मियों के 60 नए पद सृजित किए गए हैं, जिन्हें प्रदेश में हेलीपोर्ट्स पर तैनात किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर के लिए नियुक्तियां

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 30 पदों को भरने की मंजूरी दी गई। कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के 30 पद लोक निर्माण विभाग में भरे जाएंगे और खंड विकास अधिकारी के 27 अतिरिक्त पद भी भरे जाएंगे।

शिक्षा विभाग में नियमितीकरण: कैबिनेट ने शिक्षा विभाग में तीन वर्षों का सेवाकाल पूर्ण करने वाले एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मापदंडों को पूरा करने वाले 18 ग्रामीण विद्या उपासकों को जूनियर बेसिक टीचर के रूप में नियमित करने का निर्णय लिया है।

चिकित्सा महाविद्यालय में नए विभाग 

डॉ. राधाकृष्णन चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर में पृथक कार्डियोलॉजी विभाग स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। इसके संचालन के लिए प्रोफेसर, अस्सिटेंट प्रोफेसर और सीनियर रेजिडेंट चिकित्सकों के तीन पद सृजित किए जाएंगे। मरीजों की सुविधा के लिए आईजीएमसी शिमला और डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा के लिए दो-दो पीईटी स्कैन मशीनें और आईजीएमसी शिमला के लिए एक स्पेक्ट स्कैन मशीन खरीदने का निर्णय लिया गया है।

विशेष लाभ और सुविधाएं

कैबिनेट ने हिमाचल विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद के अंतर्गत आर्यभट भू-सूचना एवं अंतरिक्ष केंद्र में कार्यरत कर्मचारियों को तीन प्रतिशत वार्षिक वेतनवृद्धि के साथ मानदेय प्रदान करने की स्वीकृति दी है। इसके साथ ही, महिला सरकारी कर्मचारियों को अपने पूरे सेवाकाल के दौरान अधिकतम 730 दिनों की शिशु देखभाल अवकाश प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है, जिनके बच्चे को न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता हो।

सुरक्षा और परिवहन

हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1999 में संशोधन को मंजूरी दी गई है, जिसके अंतर्गत राज्य में दो पहिया वाहनों के पंजीकरण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित दो सुरक्षात्मक हैड गियर्स की खरीद के अधिकृत रसीद प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, बाबा बालक नाथ मंदिर, दियोटसिद्ध मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रज्जू मार्ग स्थापित करने को भी मंजूरी मिली है।