प्रदेश सरकार ने बजट में वृद्धों, गृहणियों, विधवाओं, बच्चों, किसानों और पंचायत प्रतिनिधियों को दी सौगात: धूमल 

पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रस्तुत बजट में वृद्धावस्था पेंशन आयु सीमा कम करके 60 वर्ष करने की घोषणा को भी उत्तम बताया है। इसके साथ साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिव्यांग और विधवा पेंशन की दे राशि भी बढ़ाई गई है। विधवा पुनर्विवाह की राशि बढ़ाकर ₹65000 कर दी गई है। उन्होंने कहा कि गृहणी सुविधा योजना के तहत जहां प्रदेश सरकार प्रदेश की लाखों गृहणियों को मुफ्त में गैस सिलेंडर और चूल्हा उपलब्ध करवा कर लाभान्वित कर चुकी है वहीं अभी इस योजना के तहत तीन सिलेंडर अतिरिक्त मुफ्त में प्रदान करने की बड़ी घोषणा की है। भविष्य के सपनों को साकार करने वाले प्रदेश की बगिया के नन्हे फूलों को उंगली पकड़कर चलना सिखाने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों को अपने भवन तैयार करने के लिए भी नई योजना की बात की गई है। आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर और जल सहायकों का मानदेय बढ़ाना भी उचित फ़ैसला है। 

   पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए और किसानों व फल उत्पादकों को पुष्प उत्पादकों को अपने उत्पाद आसानी से ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए मंडियों की बात की गई है जो बहुत राहत प्रदान करने वाली है। कृषि क्षेत्र के लिए 583 करोड़ और बागवानी के लिए 543 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है, तो वहीं प्रदेश में दो बड़ी अनाज मण्डियां और एक बड़ी पुष्पमण्डी खोलने की घोषणा की गई है, साथ में ही प्रदेश के 100 गांवों में प्राकृतिक खेती को विकसित किया जाएगा और प्रदेश की 10 मण्डियों  में प्राकृतिक उत्पादों को बेचने की व्यवस्था प्रदान की जाएगी।  यह सभी प्रावधान किसानों फल उत्पादकों व पुष्प उत्पादकों को उन्नति की राह पर लेकर जाएंगे और उनकी आय भी बढ़ाएंगे। 

 लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा की सराहना करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विकास रथ को गति प्रदान करने में इन सभी प्रतिनिधियों का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है और उनकी मानदेय बड़ा कर प्रदेश सरकार ने उन्हें प्रोत्साहित करने का और लगन के साथ काम करने के लिए प्रेरणा देने का काम किया है। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से पंचवटी योजना के तहत 2000 वाटिकाओं का निर्माण एवं मनरेगा के तहत पौधारोपण के लिए पैसे का प्रावधान करना भी इस बजट का उत्कृष्ट पहलू है। 

  

   पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। 12921 करोड़ रुपये के प्रस्तावित विकासात्मक परिव्यय में विकासात्मक करीब 9534 करोड़ रुपये के प्रस्तावित है जबकि अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के लिए 2400 तथा जनजाति विकास कार्यक्रम के लिए 865 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। विधायक प्राथमिकता योजना की सीमा बढ़ाई गई है और इसमें 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है विधायक ऐच्छिक निधि व विधायक क्षेत्र विकास निधि की राशि को भी बढ़ाया गया है। जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए एवं क्षेत्र की जनता को सभी मूलभूत सुविधाएं अच्छी तरह उपलब्ध करवाने में यह कदम लाभकारी सिद्ध होंगे। 

  पूर्व सीएम ने कहा कि गौवंश संरक्षण को लेकर भी प्रदेश सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम इस बजट में उठाए हैं। गोवंश से जुड़े कड़े कानूनों का प्रावधान करने की बात की गई है। पांच बड़ी गो सेंक्‍चुअरी  बनाने की घोषणा की गई है तो वही गोवंश को सहारा देने एवं उनका पालन पोषण करने के लिए दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर ₹700 कर दिया गया है। दूध खरीद मूल्य में  ₹2 की बढ़ोतरी की गई है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कुल मिलाकर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाने वाला है विकास उन्मुख है विकास की राह  पर बढ़ रहे प्रदेश को गति प्रदान करने वाला है एवं किसानों सहित समाज के कमजोर वर्ग को सशक्त एवं उनका उत्थान करने वाला है। उन्होंने प्रस्तुत बजट का स्वागत करते हुए जयराम सरकार को बधाई दी है और प्रदेश के उज्जवल भविष्य की कामना की है।