सरकार से 13 करोड़ डॉलर की डील, हिमाचल में बागवानी को बढ़ावा देगा ADB

शिमला। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने, सिंचाई तक पहुंच में सुधार और हिमाचल प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए बागवानी कृषि व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए 13 करोड़ डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सोमवार को जारी एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है। इस करार के बाद हिमाचल के कई जिलों के किसानों को आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी। 

इस समझौते में यह भी कहा गया है कि 6,000 हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई और जल प्रबंधन में सुधार किया जाएगा। इससे बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, सोलन और ऊना में कम से कम 15,000 किसान परिवारों की आय और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति सहिष्णुता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसमें कहा गया है कि इन परिवारों ने खेती करना छोड़ दिया है या सिंचाई सुविधाओं की कमी तथा जंगली एवं आवारा पशुओं द्वारा फसल को नुकसान पहुंचाने के कारण अपने खेती के रकबे को घटा दिया है।

समझौते में कहा गया है कि यह परियोजना राज्य के जल शक्ति विभाग (जल संसाधन विभाग) बागवानी विभाग (डीओएच) के संयुक्त प्रयासों के माध्यम से नई सिंचाई योजनाओं के पुनर्वास या निर्माण तथा सूक्ष्म सिंचाई प्रबंधन के लिए डब्ल्यूयूए की क्षमता को मजबूत करके लगभग 6,000 हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई और जल प्रबंधन में सुधार करेगी।

 
इसमें कहा गया है, कि यह परियोजना उपोष्णकटिबंधीय बागवानी के बाजारों तक किसानों की पहुंच बढ़ाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में भी मदद करेगी। किसानों को क्लस्टर तरीके से सामुदायिक बागवानी उत्पादन और विपणन संघों (सीएचपीएमए) और जिला-व्यापी सीएचपीएमए सहकारी समितियों में संगठित किया जाएगा।

किसानों को आय बढ़ाने में मिलेगी मदद

एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार के बीच हुए इस समझौते के बाद राज्य के लगभग 15 हजार किसानों की आय में वृद्धि होगी। इस दौरान राज्य के किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा को और बेहतर करने की उम्मीद है। ऐसे में माना जा रहा है कि किसानों की आय में वृद्धि होगी। इस डील के बाद किसानों को नए तरीके से खेती करने का गुर भी सिखाया जाएगा और बेहतर खेती करने में मदद की जाएगी। इस डील के बाद राज्य के किसानों की स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है।